नवी दिल्ली7 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
१७ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारताचे इंग्रजी नाव इंडिया वरून भारत किंवा हिंदुस्तान असे बदलण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला. ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
खरंतर, दिल्ली (गाझियाबाद) येथील रहिवासी नमह नावाच्या व्यक्तीने संविधानाच्या कलम १ मध्ये दुरुस्तीची मागणी केली आहे. त्यांच्यानुसार इंडिया (इंग्रजी) ज्याचा अर्थ भारत आहे, तो बदलून युनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया किंवा हिंदुस्तान केला पाहिजे.
त्यांच्या निवेदनावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका नमह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की ही याचिका प्रतिनिधित्व म्हणून मानली जावी आणि संबंधित मंत्रालयाला सादर करावी.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की…
भारताचे नाव एकच असायला हवे. सध्या त्याची अनेक नावे आहेत. जसे- भारताचे गणराज्य, भारत, भारत, भारत गणराज्य इ. इतकी नावे नसावीत. वेगवेगळ्या पेपर्सवर वेगवेगळी नावे आहेत. आधार कार्डवर ‘भारत सरकार’ असे लिहिलेले असते. ड्रायव्हिंग लायसन्सवर ‘युनियन ऑफ इंडिया’ लिहिलेले असते आणि पासपोर्टवर ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ लिहिलेले असते. यामुळे गोंधळ होतो.
१९४८ मध्ये संविधान सभेतही INDIA या नावाला विरोध झाला याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की ब्रिटिश गुलामांना इंडियन म्हणत असत. त्यांनीच इंग्रजीत देशाचे नाव इंडिया ठेवले. १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानाच्या कलम १ च्या मसुद्यावर चर्चा करताना, एम. अनंतसायनम अय्यंगार आणि सेठ गोविंद दास यांनी देशाचे इंग्रजी नाव इंडिया ठेवण्यास तीव्र विरोध केला. त्यांनी इंडिया ऐवजी इंग्रजीत भारत, भारतवर्ष आणि हिंदुस्तान ही नावे सुचवली. पण त्यावेळी लक्ष दिले गेले नाही. आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही चूक दुरुस्त करण्याचे निर्देश द्यावेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
