नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
२०१७ ते २०२२ पर्यंत भारतात मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये ९४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बाल संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या अशा प्रकरणांची संख्या ३३,२१० वरून ६४,४६९ झाली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, वाढती आकडेवारी असूनही शिक्षेचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, जे मजबूत कायदेशीर कारवाई आणि अहवाल प्रणाली दर्शवते.
चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इन्स्टिट्यूटच्या “इनटू द लाईट इंडेक्स २०२५” या अहवालानुसार, गुन्हेगारी डेटामधील पारदर्शकता देखरेख आणि जलद कारवाई सुलभ करते. अहवालात याला जागतिक मानवतावादी शोकांतिका म्हणून वर्णन केले आहे.
२०१२ मध्ये POCSO लागू करण्यात आला.
भारतात २०१२ मध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा लागू करण्यात आला. सुरुवातीला २०१७ मध्ये ३३,२१० प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, जी २०२२ पर्यंत दुप्पट झाली.
वाढत्या अहवालामुळे लोक आता गप्प राहिलेले नाहीत, परंतु प्रत्यक्ष प्रकरणांची संख्या खूप जास्त असू शकते.
भारत, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील आठपैकी एक मूल लैंगिक शोषणाचा बळी आहे.
अहवालानुसार, भारत, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, आठपैकी एका मुलाने १८ वर्षापूर्वी लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराची तक्रार केली आहे. या तीन देशांमधील अंदाजे ५४ दशलक्ष मुले प्रभावित आहेत, जे एकूण बाल लोकसंख्येच्या १२.५ टक्के आहेत.
२०२४ मध्ये भारतात २.२५ प्रकरणे नोंदवली गेली.
२०२४ मध्ये दक्षिण आशियामध्ये बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) ची सर्वाधिक प्रकरणे भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये नोंदवली गेली. एकट्या भारतात २.२५ दशलक्ष प्रकरणे नोंदवली गेली.
एआयच्या गैरवापराबद्दल इशारा
अहवालात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) गैरवापराविरुद्ध इशारा देण्यात आला आहे. २०२३ ते २०२४ दरम्यान एआय-निर्मित सीएसएएम १,३२५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.
मोठ्या टेक कंपन्यांचे निर्णय, जसे की सुरक्षेशिवाय एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, अशा गुन्ह्यांना शोधणे कठीण करत आहेत.
चाइल्डलाइटचे सीईओ पॉल स्टॅनफिल्ड म्हणाले की, प्रत्येक आकडेवारीमागे एक मूल असते ज्याची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि भविष्य हिरावून घेतले जाते.
बाल लैंगिक शोषण ही एक आपत्कालीन परिस्थिती आहे
या अहवालात सर्व देशांना बाल लैंगिक शोषणाला सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून हाताळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्याप्रमाणे एचआयव्ही/एड्स आणि कोविड-१९ सारख्याच तत्परतेने.
स्टॅनफिल्ड म्हणाले की, गैरवापर होतो कारण त्याला परवानगी आहे. पुरेशी इच्छाशक्ती असेल तर ते थांबवता येते. मुले वाट पाहू शकत नाहीत; कृती करण्याची वेळ आता आली आहे.
एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालानुसार, मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ३९.९ टक्के आहे.
एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा दर प्रति १००,००० बाल लोकसंख्येमागे ३९.९ होता, जो २०२२ मध्ये ३६.६ होता. या प्रकरणांमध्ये अपहरण (७९,८८४, ४५%) आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे (६७,६९४, ३८.२%) हे सर्वात प्रमुख होते.
बहुतेक गुन्हेगार पीडितेच्या ओळखीचे होते. ४०,४३४ प्रकरणांपैकी ३९,०७६ प्रकरणांमध्ये आरोपी ओळखीचे होते. ज्यामध्ये ३,२२४ प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील सदस्य, १५,१४६ प्रकरणांमध्ये ओळखीचे आणि २०,७०६ प्रकरणांमध्ये मित्रांचा समावेश होता.
मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
अहवालानुसार, २०२३ मध्ये मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे १.७७ लाख गुन्हे नोंदवले गेले होते, जे २०२२ मध्ये १.६२ लाख होते. याचा अर्थ एका वर्षात ९.२% वाढ झाली आहे, जी महिला आणि वृद्धांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
दरम्यान, राज्यांमध्ये एकट्या मध्य प्रदेशमध्ये २२,३९३ प्रकरणे नोंदवली गेली. दररोज सरासरी ४८६ मुलांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले जात होते आणि दर तीन मिनिटांनी एक.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
