नवी दिल्ली10 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकार व्हिसा-पासपोर्टशिवाय भारतात प्रवेश करण्याबाबत कडक कायदा आणणार आहे. जर एखादा परदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश करत असेल तर त्याला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
जर कोणताही परदेशी व्यक्ती बनावट कागदपत्रांसह भारतात प्रवेश करत असेल तर त्याला येथून हद्दपार केले जाऊ शकते. याशिवाय, २ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो, जो ७ वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. त्याच वेळी, १ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
हे चार नियम
हा नियम इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ अंतर्गत आहे, जो सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करेल. इमिग्रेशन आणि परदेशी लोकांशी संबंधित विषयावर बनवलेले चार वेगवेगळे नियम एकत्र करणे हा त्याचा उद्देश आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, परदेशी कायदा १९४६, पासपोर्ट कायदा १९२०, परदेशी नोंदणी कायदा १९३९ आणि इमिग्रेशन (करिअर दायित्व कायदा) २००० मध्ये सुधारणा करून एक व्यापक कायदा बनवला जाईल.
सध्या, बेकायदेशीर प्रवेशासाठी ५ वर्षांची शिक्षा आणि दंड
सध्या, अवैध पासपोर्ट किंवा व्हिसासह प्रवास करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. बनावट पासपोर्ट घेऊन प्रवेश करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त ८ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपये दंडाची तरतूद आहे.
नवीन विधेयक चार मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
- नवीन विधेयकात, उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीची माहिती परदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यांसोबत देखील सामायिक केली जाईल. हा नियम सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि निवासी सुविधा असलेल्या इतर वैद्यकीय संस्थांना देखील लागू असेल.
- विधेयकाच्या प्रस्तावानुसार, जर कोणताही परदेशी नागरिक विहित व्हिसा कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिला, व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केले किंवा कोणत्याही प्रतिबंधित क्षेत्रात गेला तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास, ३ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- जर एखाद्या परदेशी व्यक्तीकडे वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसल्याचे आढळून आले तर त्याला/तिला घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. परदेशी व्यक्तीला आणणाऱ्या व्यक्तीला इमिग्रेशन अधिकारी ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारू शकतो. तथापि, त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. जर दंड भरला नाही, तर वस्तू आणणाऱ्या व्यक्तीला ती जप्त करता येते किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यामध्ये विमाने, जहाजे किंवा वाहतुकीची इतर साधने समाविष्ट असू शकतात.
- प्रस्तावित विधेयकामुळे केंद्र सरकारला परदेशी व्यक्तीच्या प्रवेशावर बंदी घालता येईल, त्याला भारत सोडण्यापासून रोखता येईल, कोणत्याही क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मनाई करता येईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
