Banking sector News: तुम्हीदेखील भारतातील प्रसिद्ध बॅंक आयडीबीआय बॅंकेचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे. आयडीबीआय बॅंकेचे खासगीकरण होणार आहे. सेबीने लाइफ एलआयसीला आयडीबीआय बँकेच्या प्रवर्तकाऐवजी सार्वजनिक भागधारक म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला असून खासगीकरण प्रक्रिया वेग घेणार आहे. याचा भविष्यात काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
एलआयसीवर घाललेल्या अटी काय आहेत?
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दीपम) ने एलआयसीला सेबीच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. हा निर्णय सरकारच्या 2021 च्या खासगीकरण धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे बँकेची विक्री आता शक्य होईल. आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीदरम्यान सेबीने एलआयसीला काही अटी देखील घातल्या आहेत.सेबीने एलआयसीला मतदानाचे अधिकार फक्त 10% पर्यंत मर्यादित केले आहेत. एलआयसी बँकेच्या संचालक मंडळात सामील होऊ शकणार नाही आणि बँकेच्या कामकाजावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. तसेच, आरबीआयच्या सूचनेनुसार, कराराच्या दोन वर्षांच्या आत एलआयसीला आपला हिस्सा 15% किंवा त्यापेक्षा कमी करावा लागेल. या अटींचे पालन करणे एलआयसीसाठी बंधनकारक असून, यामुळे बँकेचे खाजगीकरण सुरळीत होईल आणि सार्वजनिक भागधारक म्हणून एलआयसीचा भूमिका मर्यादित राहणार आहे.
एलआयसीचा वाटा किती?
एलआयसीकडे आयडीबीआय बँकेचा 49.2% हिस्सा आहे, जो सरकार आणि एलआयसी एकत्रितपणे विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहेत. विक्रीनंतरही एलआयसीचा मोठा हिस्सा राहील आणि ते बँकेशी जोडलेले राहतील, असे दुराईस्वामी यांनी मुलाखतीत सांगितले. 2019 मध्ये एलआयसीने बँकेतील ५१% हिस्सा सुमारे 21624 कोटी रुपयांना विकत घेतला होता, कारण तेव्हा बँक कर्जामुळे आर्थिक अडचणीत होती. यापूर्वी एलआयसीकडे बँकेचा १०.८% हिस्सा होता, ज्यामुळे त्यांना प्रवर्तक म्हणून जबाबदारी मिळाली. या करारामुळे बँकेला पैसे मिळाले आणि एलआयसीला विमा पॉलिसी विक्रीसाठी बँकेच्या शाखा नेटवर्कचा फायदा झाल्याची माहिती देण्यात आली.
भविष्यात काय होणार परिणाम?
सेबीच्या या निर्णयामुळे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण शक्य होणार असून यामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढून बाजारातील स्पर्धा तीव्र होणार आहे. एलआयसीसाठी हा बदल गुंतवणुकीचा नवीन टप्पा असून ज्यात ते फक्त भागधारक म्हणून राहणार आहेत. सरकारला या विक्रीतून मोठा महसूल मिळेल, तर बँकेच्या शाखा नेटवर्कचा विमा क्षेत्रात वापर सुरू राहणार आहे. एकूणच हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग असून, एलआयसी आणि सरकारच्या भागीदारीत बदल घडवून आणणारा असल्याचे म्हटले जात आहे.
FAQ
प्रश्न: सेबीच्या नवीन निर्णयानुसार आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणात एलआयसीची भूमिका काय असेल?
उत्तर: सेबीने एलआयसीला आयडीबीआय बँकेच्या प्रवर्तकाऐवजी सार्वजनिक भागधारक म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे बँकेच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सेबीने अटी घातल्या आहेत की, एलआयसीचे मतदानाचे अधिकार १०% पर्यंत मर्यादित असतील, ते संचालक मंडळात सामील होऊ शकणार नाहीत आणि बँकेच्या कामकाजावर त्यांचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच, आरबीआयच्या सूचनेनुसार, कराराच्या दोन वर्षांत एलआयसीला आपला हिस्सा १५% किंवा त्यापेक्षा कमी करावा लागेल.
प्रश्न: एलआयसीचा आयडीबीआय बँकेत सध्याचा हिस्सा किती आहे आणि खासगीकरणानंतर त्यांचे काय होईल?
उत्तर: एलआयसीकडे सध्या आयडीबीआय बँकेचा ४९.२% हिस्सा आहे, जो सरकारसह एकत्रितपणे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. २०१९ मध्ये एलआयसीने ५१% हिस्सा २१,६२४ कोटी रुपयांना विकत घेतला होता, ज्यामुळे बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत झाली. खासगीकरणानंतरही एलआयसीचा मोठा हिस्सा राहील, परंतु त्यांची भूमिका फक्त भागधारकापुरती मर्यादित असेल आणि ते बँकेशी जोडलेले राहतील, असे एलआयसीचे अध्यक्ष आर. दुराईस्वामी यांनी सांगितले.
प्रश्न: आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा ग्राहक आणि बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
उत्तर: सेबीच्या निर्णयामुळे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण शक्य होईल, ज्यामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढेल आणि बाजारातील स्पर्धा तीव्र होईल. सरकारला विक्रीतून मोठा महसूल मिळेल, तर एलआयसीला विमा पॉलिसी विक्रीसाठी बँकेच्या शाखा नेटवर्कचा फायदा होत राहील. ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा आणि सुधारित बँकिंग अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग असून, एलआयसी आणि सरकारच्या भागीदारीत बदल घडवेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
