
मणिपूरच्या चुराचांदपूर जिल्ह्यात गुरुवारी संध्याकाळी हिंसाचार उसळला. नवीन उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन आणि लोसी दिखो यांच्या शपथविधीविरोधात सुरू असलेले आंदोलन हिंसक झाले. जिल्ह्यातील तुइबोंग मेन मार्केट परिसरात शेकडो तरुण आंदोलकांनी सुरक्षा दलांना त्यांच्या बॅरेकमध्ये परत ढकलण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा सुरक्षा दलांनी ऐकण्यास नकार दिला, तेव्हा दगडफेक सुरू झाली. काही लोकांनी रस्त्याच्या मधोमध टायर जाळले. आदिवासी संघटना जॉइंट फोरम ऑफ सेव्हनने कुकी-बहुल चुराचांदपूरमध्ये शुक्रवारी सकाळी 6 ते 12 तासांच्या बंदची हाक दिली आहे. तर, काही संघटनांनी नेमचा किपगेन, आमदार एलएम खाउते, एन सेनाते यांना मारणाऱ्याला 20 लाख आणि प्रत्येकी 10-10 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. 7 फोटोंमध्ये पाहा परिस्थिती… उपमुख्यमंत्री आणि 3 आमदारांचा विरोध नवीन सरकारमध्ये नेम्चा किप्गेन उपमुख्यमंत्री झाल्याने कुकी समुदाय विभागला गेला आहे. एका संघटनेने विश्वासघात आणि मैतेईंशी युती केल्याचा आरोप करत सरकारमध्ये सामील असलेल्या तिन्ही कुकी आमदारांच्या सामाजिक बहिष्काराची घोषणा केली आहे. तीन कुकी झोमी आमदार मणिपूर सरकारमध्ये सामील होत आहेत, ज्यात नेमचा यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे आणि इतर दोघे, एलएम खौटे आणि न्गुर्संगलुर, लवकरच शपथ घेणार आहेत. हे कळल्यानंतर आंदोलकांमध्ये संताप आणखी वाढला. सूत्रांनुसार, मागील हिंसाचारात कुकी झोमी लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. इंफाळमध्ये दिवसाढवळ्या शेकडो लोकांची हत्या करण्यात आली आणि त्यांची लाखो रुपयांची मालमत्ता जाळण्यात आली, तसेच त्यांच्या चर्चनाही आग लावण्यात आली. आसाम रायफल्सवर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी आसाम रायफल्सला परिस्थिती शांत करण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते, परंतु सुरुवातीच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळाले नाही. शेवटी सुरक्षा दलांना तात्पुरते माघार घ्यावी लागली. यानंतर जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचे गोळे फेकण्यात आले. वृत्तसंस्था ANI नुसार, हिंसाचार अजूनही सुरू आहे. परिसरात तणावपूर्ण वातावरण कायम आहे. आमदारांवर फसवणुकीचा आरोप 2 फेब्रुवारी रोजी कुकी आमदारांनी सांगितले होते की, समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण नेमचा यांनी दिल्लीत काय चर्चा केली, याचा खुलासा झाला नाही. यामुळे वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. समाजाच्या मोठ्या भागाचे मत आहे की आमदारांनी विश्वासघात केला. समर्थक गटाचे मत आहे की ते समाजाच्या सुरक्षा आणि विकासासाठी सामील झाले. विधानसभेत 10 कुकी आमदार, त्यापैकी सात भाजपचे विधानसभेत 10 कुकी आमदार आहेत. त्यापैकी 7 भाजपचे आहेत. हमार जमातीचे आमदार एन. सेनाते भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए संघाचा भाग होते. याच संघाने सरकार स्थापनेचा दावा सादर केला. कुकी आमदार एल.एम. खौटे देखील संघात होते. हमार कुकी समाजाचा भाग आहे. दोन दिवसांपूर्वी नवीन सरकारने शपथ घेतली भाजप नेते युमनाम खेमचंद सिंह मणिपूरचे 13 वे मुख्यमंत्री बनले. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी बुधवारी संध्याकाळी इम्फाळ येथील लोकभवनात खेमचंद यांना शपथ दिली. खेमचंद मैतेई समाजातून येतात. त्यांच्यासोबतच नागा समुदायातील लोधी दिखो यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते नागा पीपल्स फ्रंटचे आमदार आहेत. तर, कुकी समुदायातील नेमचा किपगेन राज्याच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री बनल्या. भाजप नेत्या नेमचा यांनी दिल्लीतील मणिपूर भवनमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शपथ घेतली. उपमुख्यमंत्री नेमचा बीरेन सरकारमध्ये मंत्री होत्या नवीन सरकारमध्ये कुकी-जो समुदायाला संतुष्ट करण्यासाठी नेम्चा किप्गेन यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले. नेम्चा २०१७ आणि २०२२ मध्ये कुकीबहुल कांगपोकपीमधून भाजपच्या आमदार आहेत. बीरेन सिंह यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१७-२०२०) त्यांनी सामाजिक कल्याण आणि सहकार मंत्रीपद सांभाळले. बीरेन सिंह यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्या वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि सहकार विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री आहेत. मैतेई-कुकी जातीय हिंसाचारादरम्यान इम्फाळमधील त्यांचे सरकारी निवासस्थान जाळण्यात आले होते. पहाडी भागांसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या १० कुकी-जो आमदारांपैकी त्या एक आहेत. कुकी-मैतेई समुदायातील हिंसाचाराची ३ मुख्य कारणे 1. ST (अनुसूचित जमात) दर्जा मिळवण्याची मागणी: 14 एप्रिल 2023 रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायासाठी ST दर्जा देण्याबाबत शिफारस पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर कुकी समाजात संताप पसरला आणि हिंसाचार भडकला. कुकी समुदाय आधीच ST श्रेणीत आहे. त्यांना भीती आहे की जर मैतेईंनाही ST दर्जा मिळाला, तर ते डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करू शकतील आणि यामुळे त्यांचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौगोलिक अस्तित्व धोक्यात येईल. मणिपूरच्या इंफाळ खोऱ्यात सुमारे 10% भूभाग आहे, जिथे मैतेई बहुसंख्य राहतात. उर्वरित 90% डोंगराळ प्रदेश कुकी आणि नागा समुदायांचा आहे. हा प्रदेश आदिवासी जमीन (Tribal Lands) अंतर्गत येतो आणि मैतेई येथे जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. 2. स्वतंत्र कुकी प्रशासनाची मागणी: कुकी समुदाय ‘कुकीलँड’ किंवा ‘झूमलँड’ नावाच्या स्वतंत्र प्रशासकीय स्वायत्ततेची मागणी करत आहे. मैतेई समुदाय आणि राज्य सरकार या मागणीला राज्याच्या अखंडतेसाठी धोका मानतात. 3. कुकीवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप: कुकी समुदायावर म्यानमारमधून अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याचा आरोप होत आहे. सरकारनेही कुकीवर बेकायदेशीर अफूच्या लागवडीच्या तस्करीमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे सरकारवरील त्यांचा अविश्वास आणखी वाढला. कुकी लोकांचे असे मत आहे की त्यांच्या समुदायाला बदनाम करण्यासाठी असे आरोप केले जातात. कुकी समुदायाचा आरोप आहे की मणिपूर सरकार (माजी भाजप सरकार) मैतेई लोकांची बाजू घेते. ते सुरक्षा दल आणि पोलिसांवरही एकतर्फी कारवाई केल्याचा आरोप करतात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.



