नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
नवीन वक्फ कायद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल रविवारी मणिपूरच्या थौबल जिल्ह्यात भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष अस्कर अली मकाकमयुम यांच्या घराची तोडफोड करून आग लावण्यात आली.
या घटनेनंतर अस्कर अली यांनी सोशल मीडियावर माफी मागितली आणि केंद्र सरकारला नवीन वक्फ कायदा मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिले आहे-
कृपया या मुद्द्याचे राजकारण करू नका. मी जे काही बोललो त्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी माफी मागतो. मी केंद्र सरकारला हा कायदा मागे घेण्याची विनंती करतो.
या पोस्टमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू आणि भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनाही टॅग केले आहे.
येथे, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात नवीन वक्फ कायद्याला आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहे. ही याचिका पक्षाच्या वतीने राज्यसभा खासदार मनोज झा आणि पक्षाचे नेते फयाज अहमद दाखल करतील.
नवीन वक्फ कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत सहा याचिका दाखल झाल्या आहेत. शेवटची याचिका केरळमधील सुन्नी मुस्लिम संघटना केरळ जमियातुल उलेमाने दाखल केली होती. त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे.
यापूर्वी काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप आमदार अमानतुल्ला खान, नागरी हक्क संघटना असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स आणि जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी रात्री उशिरा वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली.
सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी रात्री उशिरा वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली. आता केंद्र सरकार नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक (आता कायदा) मंजूर झाले.
यावर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेतील भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण थांबवणे आहे. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी या विधेयकाला (आता कायदा आहे) पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
वक्फ सुधारणा कायद्याची राजपत्र अधिसूचना…
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा वक्फ विधेयकाला विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) शनिवारी संध्याकाळी वक्फ विधेयकाच्या निषेधार्थ दोन पानांचे पत्र जारी केले. एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे की आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय-आधारित आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने देशव्यापी चळवळ राबवू. ही मोहीम जोपर्यंत सुधारणा पूर्णपणे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत सुरू राहील.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे-
वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे इस्लामिक मूल्ये, धर्म आणि शरिया, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य, सांप्रदायिक सलोखा आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर गंभीर हल्ला आहे. काही राजकीय पक्षांनी भाजपच्या जातीयवादी अजेंड्याला दिलेल्या पाठिंब्याने त्यांचा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखवटा पूर्णपणे उघडा पडला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तिसरी याचिका शनिवारी आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी याआधी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. बिहारमधील किशनगंज येथील काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाईल असे म्हटले होते. तामिळनाडूच्या द्रमुकनेही याचिका दाखल करण्याबद्दल बोलले होते.
वक्फ विधेयकाविरोधात शुक्रवारी अनेक ठिकाणी मुस्लिम समुदायाच्या लोकांनी निदर्शने केली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
