- Marathi News
- National
- MP Is The First State Where Preparations Are Being Made To Hang People For Conversion
भोपाळ1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशात धर्मांतरासाठी मृत्युदंड देण्याची घोषणा केली आहे. ८ मार्च रोजी भोपाळ येथे महिला दिनाच्या कार्यक्रमात यादव म्हणाले की, मध्य प्रदेशात लागू केलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात सरकार मृत्युदंडाची तरतूद करत आहे. जर असे झाले तर, धर्मांतरासाठी मृत्युदंडाची तरतूद करणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य असेल.
सध्या या कायद्यांतर्गत कमाल शिक्षा दहा वर्षांची आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर कायदेतज्ज्ञांचे वेगवेगळे मत आहे. काहींना असे वाटते की सरकारसाठी हा निर्णय घेणे सोपे होणार नाही. तर, काहींचे म्हणणे आहे की सरकार कायद्यात सुधारणा करून मृत्युदंडाची तरतूद करू शकते. २०२१ मध्ये मध्य प्रदेशात धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा लागू करण्यात आला.
शेवटी, मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा अर्थ काय? इतर राज्यांमध्ये अशी काही तरतूद आहे का? कायद्यात सुधारणा करणे पुरेसे ठरेल का? चला या सर्व बाबी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
उत्तर प्रदेशात धर्मांतरासाठी जन्मठेपेची तरतूद सध्या, भारतातील कोणत्याही राज्यात धर्मांतराच्या प्रकरणात मृत्युदंडाची तरतूद नाही. भारतातील ११ राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. ही राज्ये आहेत – ओरिसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश.
राजस्थान सरकारने विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या कायद्यात सुधारणा करून धर्मांतर विधेयक सादर केले आहे. जर त्याने कायद्याचे रूप धारण केले, तर राजस्थान धर्मांतर विरोधी कायदा करणारे १२ वे राज्य बनेल.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये, उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक अध्यादेश, २०२० आणला. पुढच्या वर्षी २०२१ मध्ये, तो विधानसभेत मंजूर झाला आणि तो धर्मांतर विरोधी कायदा बनला.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर, २०२० ते २०२४ दरम्यान, उत्तर प्रदेशात ८०० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आणि १६०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. चौकशीनंतर १२४ जणांना सोडून देण्यात आले, कारण त्यांची कोणतीही भूमिका आढळली नाही.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा अर्थ काय आहे ते जाणून घ्या? मध्य प्रदेशात लागू केलेल्या या कायद्याअंतर्गत, गेल्या ४ वर्षांत २०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आल्याची नोंद आहे. महिला सुरक्षेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हे सांगितले आहे, पण ते कसे अंमलात आणणार हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही.
कायदेतज्ज्ञांची वेगवेगळी मते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वकील आणि फौजदारी कायद्यात पीएचडी करणारे डॉ. विनय हसवानी म्हणतात की, सातव्या अनुसूचीच्या समवर्ती यादीत केंद्र आणि राज्य दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. इतर राज्यांनीही जन्मठेपेसारख्या अनेक कडक तरतुदी केल्या आहेत. मध्य प्रदेश सरकार कायद्यात सुधारणा करू शकते.
मध्य प्रदेशचे ज्येष्ठ वकील सचिन वर्मा असेही म्हणतात की जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास मृत्युदंडाची तरतूद करता येते. दरम्यान, काँग्रेस खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विवेक तनखा म्हणतात की हे घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. पक्षाच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी हे विधान केले आहे.
धर्मांतरासाठी मृत्युदंड शक्य आहे की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील चारू माथूर म्हणतात की, यासाठी मध्य प्रदेश सरकारला धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. सुधारित विधेयक विधानसभेत सादर केले जाईल. विधानसभा ते मंजूर करेल आणि नंतर ते केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्या म्हणाल्या-
धर्मांतरासाठी मृत्युदंडाची तरतूद विधानसभेने मंजूर केली तरी त्यावर अनेक आक्षेप असतील. फाशी फक्त अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांसाठीच दिली जाते.
त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि काँग्रेस खासदार विवेक तनखा म्हणतात की हे करण्यासाठी भारतीय न्यायिक संहितेत सुधारणा करणे आवश्यक असेल. बीएनएस हा संपूर्ण देशाचा कायदा आहे. या प्रकरणात अॅटर्नी जनरलचे मत घेतले जाईल. मृत्युदंड हा दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकारात मोडतो. धर्मांतर आधीच गुन्हा आहे. मग यामध्ये मृत्युदंड कसा शक्य आहे?
संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, केंद्र आणि राज्ये दोघांनाही कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु हे देखील स्पष्ट आहे की जर या विषयावर केंद्रीय कायदा असेल तर राज्य कायदा लागू होणार नाही.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
