digital products downloads

मनोज जरांगेंच्या समर्थकाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’: कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमची बाजू ऐका, ओबीसींचा विरोध पाहता सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल – Mumbai News

मनोज जरांगेंच्या समर्थकाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’:  कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमची बाजू ऐका, ओबीसींचा विरोध पाहता सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल – Mumbai News


मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र,

.

कॅव्हेट म्हणजे ‘सावधान रहा’ किंवा ‘काळजी घ्या’ असा इशारा देणे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता असल्यास, कॅव्हेट दाखल करून आपली बाजू मांडण्याची संधी मागितली जाते. यामुळे न्यायालयात आपल्या अनुपस्थितीत कोणताही निर्णय दिला जात नाही.

कॅव्हेट दाखल करण्याचे फायदे

कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे, जर ओबीसी संघटनांनी हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरला आव्हान दिले, तर कोणताही निर्णय देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालय गंगाधर काळकुटे यांची बाजू ऐकून घेईल. यामुळे मराठा समाजाला आणि राज्य सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. न्यायालयाकडून त्वरित स्थगिती आदेश येण्याचा धोका कमी होईल. यामुळे आरक्षणाचा निर्णय तात्काळ रद्द होण्यापासून संरक्षण मिळेल. गंगाधर काळकुटे यांनी हे पाऊल उचलल्यामुळे, आता ओबीसी संघटनांनी याचिका दाखल केल्यास न्यायालय मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही एकतर्फी निर्णय देणार नाही.

दरम्यान, सध्या ओबीसी संघटनांनी अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही. मात्र त्यांचा आक्रमक विरोध लक्षात घेता, भविष्यात या संदर्भात मोठी कायदेशीर चढाओढ होण्याची शक्यता आहे. काळकुटे यांनी उचललेले हे कायदेशीर पाऊल मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हे ही वाचा…

मराठा आरक्षणाविरोधात ओबीसींचा एल्गार:रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा, ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात काढणार महामोर्चा

मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर आता राज्यात ओबीसी समाजाचे आंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ओबीसी समाज नाराज झाला असून, या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. नागपूरमध्ये झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत महामोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या बैठकीला विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांमधील ओबीसी नेते उपस्थित होते. सविस्तर वाचा…

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial