
मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने आज दुपारी या प्रकरणी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीत मुंबईत जे काही सुरू आहे ते पूर्णतः बेकायदा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले
.
मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शुक्रवारपासून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. त्यांच्या समर्थनासाठी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून मराठी बांधवांचा मेळा मुंबईत जमला आहे. यामुळे राज्याच्या राजधानीतील रहदारीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात काल झालेल्या सुनावणीत पोलिसांना मुंबईतील सर्व रस्ते, पदपथ, रेल्वे व बसस्थानके मोकळी व स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आज दुपारी न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीत हायकोर्टाने मुंबईत जे काही सुरू आहे ते पूर्णतः बेकायदा असल्याचे निक्षुण सांगितले आहे.
कोर्टाची आंदोलकांच्या वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती
आजच्या सुनावणीत वकील सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू कोर्टापुढे मांडली. त्यात मराठा आंदोलकांकडून झालेल्या त्रासाप्रकरणी मनोज जरांगे यांच्यावतीने माफी मागितली. विशेषतः यावेळी त्यांनी ही स्थिती सरकारमुळेच उद्भवल्याचे सांगत यावेळी मराठा आंदोलकांचा बचावही केला. मराठा आंदोलकांकडून झालेल्या त्रासाविषयी मी मनोज जरांगे यांच्याकडून माफी मागतो. पण सरकारने आमच्यासाठी कुठेही नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नव्हत्या. 5 हजार लोकांची परवानगी होती. पण पार्किंगची सोय केवळ 500 लोकांचीच होती. इतर लोक हे स्वतःहून मुंबईत आले होते, असे ते म्हणाले.
त्यावर कोर्टाने त्यांच्यावर विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली. कोर्ट म्हणाले, मुंबईत 5 हजारांहून जास्त लोक आले, हे समजल्यानंतर तुम्ही काय काळजी घेतली. तुम्ही प्रेसनोट काढली होती का? तुम्ही प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊन आंदोलकांची संख्या वाढल्याचे सांगितले का? न्यायाधीशांना पायी चालत येण्याची वेळ आली. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारवरही संतुष्ट नाही. त्यांनी तत्काळ जागा खाली करावी. त्यांच्याकडे परवानगी नसेल तर आम्ही 3 वा. ठोस आदेश देणार. तुम्ही अशा प्रकारे जागा अडवू शकत नाही, असे कोर्टाने या प्रकरणी ठणकावून सांगितले.
राज्य सरकारलाही सुनावले खडेबोल
हायकोर्टाने या प्रकरणी राज्य सरकारलाही खडेबोल सुनावले. सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली? काल मी विमानतळावरून परतत होतो तेव्हा पोलिसांची एकही गाडी रस्त्यावर नव्हती. तुमच्या पोलिस व्हॅन कुठे होत्या आम्हाला माहिती द्या. 3 वाजेपर्यंत माहिती द्या, अन्यथा आम्ही कारवाई करणार. या प्रकरणी कोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना झाल्याचे समोर आले तर त्याप्रकरणीही कारवाई होणार, असे कोर्ट म्हणाले.
यावेळी आंदोलकांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी आम्ही शांत असून, कायद्याचे पालन करत आहोत, अशी बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्ट म्हणाले, लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. ते घराबाहेरही पडू शकत नाहीत. दुपारी 3 वाजेपर्यंत आम्हाला सर्वकाही सुरुळीत हवे आहे. आम्ही आमचा प्रतिनिधी पाठवून सर्वकाही सुरुळीत असल्याची पडताळणी करू. विशेषतः गरज भासली तर कोर्ट स्वतः जाऊन स्थितीची पाहणी करेल, असेही कोर्ट यावेळी आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हणाले.
आत्ताच कारवाई करा, अन्यथा कोर्ट ठोस कारवाई करेल
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत शहरातील आंदोलकांना शहराबाहेर काढण्याचे निर्देश दिलेत. आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबई खाली करा. शहरात जे काही सुरू आहे ते पूर्णतः बेकायदा आहे. कारवाईबाबत 3 वाजेपर्यंत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करा. रस्त्यांवरील गर्दी हटवा. 2.40 वा. कोर्टात येईल तेव्हा सगळे रस्ते मोकळे झाले पाहिजे. आत्ताच कारवाई करा, अन्यथा 3 वा. कोर्ट ठोस कारवाई करेल.
कालच्या याचिकेतील काही गोष्टींकडे कानाडोळा करता येणार नाही. मुंबई खाली झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कोर्ट आपला प्रतिनिधी पाठवून पडताळून पाहील. विशेषतः गरज पडली तर आम्ही स्वतः तिकडे जाऊन पाहू. कोर्ट या प्रकरणी अवमाननेची कारवाई करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाशी संबंधित 3 याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही भूमिका घेतली आहे. कोर्ट आता या प्रकरणी 3 वा. सुनावणी करणार आहे.
परवानगी नसेल तर जरांगेंनाही बाजूला करा -हायकोर्ट
मनोज जरांगे यांना आंदोलनासाठी परवानगी नाही. त्यांच्याकडे परवानगी नसेल तर त्यांनाही बाजूला करा, असेही मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांना कदाचित मैदान सोडावे लागणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.