Manoj Jarange Patil New Deadline: हैदराबाद गॅझेटवरुन प्रमाणपत्र देण्यास सरकारने सुरुवात करावी अशी मागणी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी न केल्यास दसरा मेळाव्यात मोठा निर्णय घेणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 17 सप्टेंबरआधी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करा, अन्यथा दसरा मेळाव्यात आपली भूमिका मांडणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तसंच मराठा समाजाने संयमाने घ्यावं असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला इशारा देत म्हटलं आहे की, “हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यास सुरू करा. मनुष्यबळ द्या, अन्यथा नाईलाजाने वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. नेत्यांना आम्ही फिरू देणार नाही. सरकारच्या चुकांमुळे आम्हाला अडचण येऊ नये. हैदराबाद गॅझेटियर प्रमाणे प्रमाणपत्र द्या म्हणताच बरेच जण पागल झाले, अभ्यासकही पागल झाले. विजय आणि पराजय पचवता आला पाहिजे. आणखी मोठा आनंद व्यक्त करू. काही लोक बिथरल्यासारखे झाले आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे प्रमाणपत्र द्या अन्यथा येत्या दसरा मेळाव्यास भूमिका जाहीर करावी लागेल”.
दसरा मेळाव्यासंदर्भात ते म्हणाले, “नारायणगड येथे दसरा मेळावा होणार आहे. ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं. विखे, उपमुख्यमंत्री आणि फडणवीस हे मराठ्यांचा अपमान करणार नाहीत. 100 टक्के मराठे जिंकले आहेत. आपला विजय बऱ्याच लोकांना पचला नाही. जीआरमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती सरकारने बदलायला हवे. आम्हाला बाकी काही माहीत नाही. जर येवला येथील एकाचे ऐकून थोडं इकडे तिकडे केलं तर लक्षात ठेवा 1994 चा देखील जीआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात जाऊ”.
ओबीसी बैठकांवर भाष्य करताना त्यांनी, इतकी तडफड सुरू आहे म्हणून मराठा लोकांना सांगतो हुशार व्हा अशी टीका केली. हा जीआर आम्ही गरीब लोकांनी मिळून काढला असून अर्धा महाराष्ट्र परेशान आहे असंही ते म्हणाले. लक्ष्मण हाकेंचा उल्लेख होताच त्यांनी, तो कोण आहे मला माहित नाही. अशा लोकांना मी मोजत नाही. अशा लोकांना भाव देत जाऊ नका असं म्हटलं.
आम्ही कुणावर हल्ला केलेला नाही. आमच्यावरच हल्ले झाले आहेत. गुन्हे मागे घ्यावेच लागतील असं ते म्हणाले आहेत. काम करत असतील तर आम्ही कौतुक करणार. 17 सप्टेंबर पर्यंत प्रमाणपत्र द्या अन्यथा मला दसरा मेळाव्यात निर्णय घेता येईल असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी असतील तर त्यांनी दबावाला बळी पडू नका. तुम्ही प्रमाणपत्र वाटप करा. तुमचे केस कोण वाकडं करु शकत नाही असं आवाहनही त्यांनी केलं.
“आमच्यावर खूप जण जळत आहेत. खूप जण आमच्यावर जळतात. ज्या समाजाला यश आणि अपयश पचवता येता तो समाज खूप पुढे जातो. दगडाखाली विंचू निघाल्या सारखे विरोधक निघत आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला.
ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. “आमचय्या जीआरला आव्हान मिळणार नाही. मात्र तुमचे आरक्षण उडणार. 94 चे आरक्षण उडवून आमचे आम्हाला आरक्षण द्या. आमच्या जीआरला खोड करून अडचणी आणल्यास महाराष्ट्रात यांना येऊ देणार नाही. देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांचा रोष घेणार नाहीत,” असंही ते म्हणाले.
FAQ
1) मराठा आरक्षण म्हणजे काय?
मराठा आरक्षण म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा समुदायासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी आणि त्यासाठी लागू केलेली कायदेशीर तरतूद. मराठा समुदायाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) म्हणून वर्गीकृत करून त्यांना 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये घेतला.
2) मराठा समुदायाला आरक्षण का हवे आहे?
ऐतिहासिक आणि सामाजिक कारणे: मराठा समुदाय, ज्याची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या सुमारे 28-35% आहे, यांनी शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक क्षेत्रात मागासलेपणाचा दावा केला आहे. शेतकरी आत्महत्यांपैकी 94% मराठा समुदायातील असल्याचे शुकरे आयोगाच्या अहवालात नमूद आहे.
आर्थिक मागासलेपण: मराठा समुदायातील 76.86% कुटुंबे शेती आणि शेतमजुरीवर अवलंबून आहेत, 50% मातीच्या घरात राहतात, आणि केवळ 35.39% कुटुंबांना नळजोडणी आहे.
शैक्षणिक मागासलेपण: 13.42% मराठे निरक्षर असून, केवळ 35.31% प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतात.
3) मराठा आरक्षणाचा इतिहास काय आहे?
1981: मथाडी कामगार संघटनेचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मोर्चा काढला.
2004: मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा यांना OBC प्रवर्गात समाविष्ट केले, परंतु केवळ कुणबी उपजातीसाठी.
2014: नारायण राणे समितीने 16% आरक्षणाची शिफारस केली, परंतु बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
2018: गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित SEBC कायदा लागू करून 16% आरक्षण देण्यात आले. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ते 12% (शिक्षण) आणि 13% (नोकरी) केले, परंतु सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये 50% मर्यादेच्या उल्लंघनामुळे कायदा रद्द केला.
2024: शुकरे आयोगाच्या अहवालावर आधारित 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा समुदायासाठी 10% आरक्षणाचा कायदा एकमताने मंजूर केला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
