मनोज जरांगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्टच्या मुंबईतील आंदोलनापूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड केली आहे. यापूर्वी या उपसमितीचे अध्यक्
.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील ही उपसमिती मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा नियमितपणे आढावा घेणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उपसमितीचे हे पुनर्गठन केले आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीमार्फत मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजाचा समन्वय राखला जाणार आहे. या समितीकडून न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी नेमलेल्या वकिलांशी समन्वय साधला जाईल आणि त्यांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धती देखील ही उपसमिती ठरवेल.
या उपसमितीची काही प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीसोबत समन्वय साधणे.
- मराठा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करणे.
- जात प्रमाणपत्र देण्यामधील अडचणी दूर करून प्रक्रिया सुरळीत करणे.
- ‘सारथी’ आणि ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’ यांसारख्या संस्थांमार्फत मराठा समाजासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
मनोज जरांगे पाटलांचे 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलन
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन होणार आहे. हे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण उपसमितीच्या पुनर्गठनातून सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. मनोज जरांगे यांची मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आहे, ज्याला ओबीसींकडून विरोध होत आहे. दरम्यान, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. या पार्श्वभूमीवर, एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम देखील सुरू करण्यात आली होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
