Reserve Bank of India Latest News: भारतातील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील एका बँकेविरोधात मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर केले की महाराष्ट्रातील सातारा येथील एक अत्यंत महत्त्वाची सहकारी बँक बंद केली जाणार आहे. ज्या बँकेसंदर्भात ही घोषणा करण्यात आली आहे तिचं नाव आहे, जिजामाता महिला सहकारी बँक! या बँकाचा परवाना आरबीआयकडून रद्द करण्यात आला आहे. ही कारवाई का करण्यात आली याची माहितीही आरबीआयने दिली आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिट
30 जून 2016 च्या आदेशाद्वारे जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना सुरुवातीला रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेच्या अपीलानंतर 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी तो पुन्हा सुरू करण्यात आला. एका निवेदनात, आरबीआयने म्हटले आहे की अपीलीय अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी 2013-14 आर्थिक वर्षासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. रिझर्व्ह बँकेने यासाठी एका ऑडिटरची निवड केली होती, परंतु बँकेकडून पुरेसे सहकार्य न मिळाल्याने ऑडिट पूर्ण होऊ शकले नाही. या सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि संभाव्य संधींचा अभाव असल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे.
आरबीआयने काय आदेश दिले?
परवाना रद्द करताना, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की मध्यंतरी केलेल्या मूल्यांकनांवर आधारित बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे, बँकेने 7 ऑक्टोबर 2025 पासून बँकिंग व्यवहार बंद केले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारला बँकेचे कर्ज परतफेड करण्यासाठी आणि उर्वरित रक्कम भागधारकांना वाटण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लिक्विडेटर नेमण्याची मागणी
कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करून कर्ज फेडण्यासाठी आणि उर्वरित रक्कम भागधारकांना वाटण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यक्ती किंवा संस्थेला लिक्विडेटर म्हणतात. लिक्विडेटर कंपनीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो.
ग्राहकांना ही सुविधा दिली जाईल
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँकिंग कामकाज बंद झाल्यानंतर, इतर गोष्टींबरोबरच, ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करणे प्रतिबंधित असेल. तथापि, लिक्विडेशननंतर, प्रत्येक ठेवीदार ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून त्यांच्या ठेवींवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दावा करू शकतो. आरबीआयने म्हटले आहे की 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत, एकूण ठेवींपैकी 94.41 टक्के ठेवी डीआयसीजीसी विम्याअंतर्गत समाविष्ट होत्या. म्हणजेच एकूण ग्राहकांपैकी 94.41 टक्के ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीचे सर्व पैसे परत मिळणार आहेत. या माध्यमातून ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
