Teachers Recruitment in Public Universities: राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला अधिक विश्वासार्ह आणि न्याय्य बनवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यपाल तथा कुलपतींच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीमुळे भरती प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि संतुलित होईल, असे पाटील यांनी सांगितले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
पारदर्शक भरती प्रक्रियेची सुरुवात
राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापक निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि संतुलन यांचा समावेश करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. या पद्धतीनुसार सध्याच्या आणि भविष्यातील सर्व भरतींना मान्यता मिळेल, ज्यामुळे प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराच्या शक्यतांना प्राधान्याने आळा बसेल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यूजीसी अधिसूचनेचे पालन
विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने 18 जुलै 2018 रोजी जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, अध्यापकांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आणि उच्च शिक्षणाचे दर्जा राखण्यासाठी उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. या तरतुदींना राज्य सरकारने 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे अमलात आणले असून 28 फेब्रुवारी 2025 च्या निर्णयाने भरतीसाठीची कार्यपद्धती अधिक मजबूत केली आहे.
सध्याच्या प्रक्रियेवर कसा परिणाम?
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांसह सांविधिक पदांच्या भरती नव्या पद्धतीनुसार पूर्ण होणार आहेत. यामुळे रखडलेल्या प्रक्रिया वेगवान होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची नेमणूक शक्य होईल.
भविष्यातील बंधनकारक नियम
यापुढील सर्व भरती प्रक्रियांसाठी ही कार्यपद्धती अनिवार्य असेल. यात गुणांकन पद्धतीचा वापर करून उमेदवारांची मूल्यमापन केले जाईल, ज्यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक आणि न्याय्य ठरेल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
कुठे मिळेल अधिक माहिती?
या निर्णयाची पूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासन आणि उमेदवारांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करा, ज्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडेल, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलंय.
FAQ
प्रश्न: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापक भरतीसाठी कोणती नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे?
उत्तर: उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले की, राज्यपाल तथा कुलपतींच्या निर्देशानुसार, अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापक निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ही पद्धती सध्याच्या आणि भविष्यातील सर्व भरतींना लागू असेल.
प्रश्न: नवीन कार्यपद्धती कोणत्या नियमांवर आधारित आहे?
उत्तर: ही कार्यपद्धती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेवर आधारित आहे, ज्यामध्ये अध्यापकांच्या किमान शैक्षणिक पात्रता आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी उपाययोजना नमूद आहेत. राज्य सरकारने ८ मार्च २०१९ आणि २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयांद्वारे या तरतुदी लागू केल्या आहेत.
प्रश्न: सध्याच्या आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
उत्तर: सध्या सुरू असलेल्या सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सांविधिक पदांच्या भरती नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण होणार आहेत. यापुढे सर्व भरतींसाठी ही पद्धती बंधनकारक असेल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण होईल. याबाबतचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
