Amit Thackeray Letter: महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमीच आक्रमक भूमिका घेत असते. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी यासंदर्भात आपली भूमिका वारंवार जाहीररित्या मांडली आहे. आता मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरेदेखील मराठीच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक पाहायला मिळतायत.अमित ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांना यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रामुळे नव्या चर्चांना उधाण आलंय. मनसेने काय मागणी केलीय? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेचे शाळांमध्ये अनिवार्य अध्यापन करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने (मनसे) केली आहे. मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना पत्र लिहून ही मागणी नोंदवली आहे. मराठी भाषेचा हक्क हा केवळ भावनिक मुद्दा नसून, मराठी अस्मितेचा आणि कायदेशीर हक्काचा प्रश्न आहे, असे ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
मराठी भाषेचे महत्त्व आणि कायदेशीर बंधनमराठी ही महाराष्ट्राची एकमेव अधिकृत राजभाषा आहे, आणि ती सर्व शाळांमध्ये शिकवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. 1960 मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनंतर मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, ज्यामध्ये 106 हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. या बलिदानानंतर मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला, आणि शाळांमध्ये तिचे अध्यापन अनिवार्य करण्यात आले. तरीही, अनेक नामांकित शाळा, विशेषतः CBSE, ICSE आणि IGCSE बोर्डाशी संलग्न खासगी शाळा, मराठी शिकवण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. यामुळे मराठी माणसाच्या अस्मितेची थट्टा होत आहे, असे अमित ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे आणि ती शिकवणं प्रत्येक शाळेसाठी कायद्याने अनिवार्य आहे.
सरकारचा स्पष्ट अधिनियम असूनही अनेक नामांकित शाळा मराठी विषय शिकवायला टाळाटाळ करत आहेत, ही मराठी अस्मितेची थट्टा आहे.
मराठीसाठी लढा हा केवळ भावनेचा नव्हे, हक्काचा आहे. pic.twitter.com/05TpC5f6yN— Amit Thackeray (@amitrthackeray) August 5, 2025
मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी मनसेचा लढा
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे म्हणणे आहे की, मराठी भाषेचा लढा हा भावनिक नसून, हक्काचा आणि कायदेशीर आहे. मराठीला 2024 मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असून, तिची ओळख जागतिक स्तरावर वाढली आहे. अशा परिस्थितीत शाळांनी मराठी शिकवण्यास टाळाटाळ करणे हे मराठी संस्कृतीवर हल्ला आहे, असे मनसेने म्हटले आहे. यापूर्वीही, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
शाळांमधील वास्तव
अनेक खासगी शाळा, विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या, मराठीला दुय्यम स्थान देतात किंवा ती पूर्णपणे शिकवत नाहीत.काही शाळांमध्ये मराठीचा समावेश ऐच्छिक विषय म्हणून केला जातो, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे. मनसेने अशा शाळांच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, आणि याबाबत शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. मराठी भाषेचा सन्मान आणि तिचे संरक्षण ही प्रत्येक मराठी माणसाची जबाबदारी आहे, असे मनसेने ठामपणे म्हटले आहे.त्यामुळे शासन या मागणीवर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FAQ
मराठी भाषेच्या अनिवार्य अध्यापनाबाबत मनसेची मागणी काय आहे?
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने मराठी भाषेचे शाळांमध्ये अनिवार्य अध्यापन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून, ती शिकवणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
ही मागणी कोणी केली आहे?
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना पत्र लिहून ही मागणी नोंदवली आहे.
मराठी भाषा शिकवणे का अनिवार्य आहे?
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे, आणि 1960 च्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर तिला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. शाळांमध्ये मराठी शिकवणे हा कायदेशीर नियम आहे, जो मराठी अस्मितेचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
