Maharashtra Cabinet Decisions 27 Jan 2026: आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर होते. या बैठकीमध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे पाच महत्त्वाचे निर्णय नेमके कोणते आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होणार आहे पाहूयात…
‘पीएम सेतू’ योजना
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. यामधून होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार आबे. पीएम सेतू (Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्ग हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform)
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा देणारा ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमीनीच्या भाडेपट्टे कालावधी वाढवून देणार
वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाअंतर्ग घेण्यात आला आहे. विशेषतः 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार आहे.
त्या संपत्तीवरील मुद्रांक शुल्क माफ
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शत्रू संपत्ती म्हणजे काय?
शत्रू राष्ट्रात राहणाऱ्या किंवा पळून गेलेल्यांच्या नावाने असलेली संपत्ती म्हणजे शत्रू संपत्ती असं थोडक्यात सांगता येईल. शत्रू संपत्ती ही अशी मालमत्ता असते जी शत्रू देशांच्या नागरिकांची असते किंवा युद्ध किंवा संघर्षानंतर भारत सोडून गेलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांच्या मालकीची असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या लोकांच्या किंवा 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर चीनमध्ये गेलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता यात येतात. या मालमत्ता भारत सरकारद्वारे जप्त केल्या जातात आणि त्यांचे व्यवस्थापन ‘शत्रू मालमत्ता अभिरक्षक’ (Custodian of Enemy Property for India) द्वारे केले जाते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
