महाराष्ट्र हे त्रिभाषा धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. आता पहिली ते पाचवीच्या मुलांना हिंदी भाषा शिकणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020
.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी ही घोषणा केली. शालेय शिक्षणाबाबत NEP 2020 च्या सूचना अनेक टप्प्यात लागू करण्याची योजना असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. यासोबतच, ज्या शाळा मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमाचा वापर करत आहेत, त्या आधीच त्रिभाषा धोरणाचे पालन करत आहेत.
कारण या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी शिकवणे अनिवार्य आहे आणि येथे संवादाची भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात आहे. तर इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अजूनही फक्त दोन भाषा शिकवल्या जात होत्या.
5+3+3+4 मॉडेल लागू करण्याची योजना देखील आहे.
यासह, NEP चे शिफारस केलेले 5+3+3+4 मॉडेल महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल. या नवीन रचनेचा पहिला टप्पा नवीन शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2025-26 पासून पहिल्या वर्गासाठी लागू केला जाईल.
त्रिभाषा धोरण देखील टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील पहिलीच्या वर्गातील विद्यार्थी तीन भाषा शिकतील.
नवीन अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटी अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. तथापि, सामाजिक शास्त्रे आणि भाषांच्या पुस्तकांमध्ये महाराष्ट्राचा स्थानिक संदर्भ जोडला जाईल. त्यानुसार, बालभारतीकडून प्रथम श्रेणीची पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली जातील. बालभारती हे राज्याचे पाठ्यपुस्तक कार्यालय आहे.
तमिळनाडूमध्ये त्रिभाषा धोरणाला विरोध
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवण्याच्या नियमावरून केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्रावर 3 भाषा धोरण लागू न केल्याबद्दल ब्लॅकमेलिंग आणि धमकी देण्याचा आरोप केला होता. तसेच, हिंदी भाषा लादल्याचे आणि निधी न दिल्याचे आरोप झाले. त्याला उत्तर म्हणून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सांगितले की, केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), 2020 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
NEP 2020 अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या 3 भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे, अशी शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, मध्यम वर्गात (इयत्ता 6 वी ते 10 वी) 3 भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यात ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. जर शाळेची इच्छा असेल, तर ते माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये परदेशी भाषा हा पर्याय देखील देऊ शकते.
तामिळनाडूमध्ये द्विभाषिक सूत्र लागू आहे.
तामिळनाडूमध्ये द्विभाषिक सूत्र आधीच लागू आहे. पहिली भाषा तमिळ (मातृभाषा/राज्यभाषा) आहे आणि दुसरी भाषा इंग्रजी आहे (अधिकृत आणि आंतरराष्ट्रीय संवादासाठी). तामिळनाडू सरकार म्हणते की हे मॉडेल यशस्वी झाले आहे आणि विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचा भार टाकण्याची गरज नाही.
तमिळनाडू सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, त्यांची भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी हे निषेध आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी आणि तमिळ भाषेत उत्कृष्ट असले पाहिजे आणि तिसऱ्या भाषेचा भार अनावश्यक आहे. (तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचे फाइल छायाचित्र)
तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे की, नवीन शिक्षण धोरण 2020 चा त्रिभाषिक सूत्र हा केंद्र सरकारचा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या द्विभाषिक सूत्रात बदल करण्याची गरज नाही. असे म्हणत, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री दोघांनीही NEP 2020 चा 3 भाषिक सूत्र नाकारला आहे.
तामिळनाडूमध्ये हिंदीला विरोध करण्याचा इतिहास 85 वर्षांचा आहे.
1937 मध्ये, ब्रिटीश राजवटीत, मद्रास प्रेसिडेन्सी (आता तमिळनाडू) मधील शाळांमध्ये हिंदी सक्तीचा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ज्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. या आंदोलनाचे नेतृत्व द्रविड कळघम आणि नंतर द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच द्रमुकने केले. विरोध इतका तीव्र होता की 1940 मध्ये शाळांमधून हिंदी काढून टाकावी लागली.
त्याचप्रमाणे, 1965 मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने हिंदी ही देशाची एकमेव अधिकृत भाषा बनवण्याची योजना आखली, तेव्हा तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. या निदर्शनांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि या आंदोलनाने संपूर्ण राज्य हादरून गेले. त्यानंतर, केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि हिंदीसह इंग्रजी ही सह-अधिकृत भाषा म्हणून कायम ठेवण्यात आली.
34 वर्षांनंतर नवीन शिक्षण धोरण 2020 सादर करण्यात आले.
भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी नवीन शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) मंजूर केले. 34 वर्षांनंतर भारताच्या शिक्षण धोरणात हा एक मोठा बदल आहे. मागील धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते (1992 मध्ये अद्यतनित केले गेले). 21 व्या शतकाच्या गरजांनुसार भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला अनुकूल बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून विद्यार्थी केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत, तर व्यावहारिक ज्ञान आणि कौशल्यांनी देखील सुसज्ज असतील.
यावेळी केंद्राने नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्याचे लक्ष्य 2030 ठेवले आहे. शिक्षण हा संविधानातील समवर्ती सूचीचा विषय असल्याने, राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही त्यावर अधिकार आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकारांनी ते पूर्णपणे अंमलात आणणे आवश्यक नाही. जेव्हा जेव्हा संघर्षाची परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा दोन्ही पक्षांना सहमतीने ती सोडवण्याचा सल्ला दिला जातो.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
