महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून ७२ तासांचा संप पुकारला आहे. छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या खाजगीकरण, कंत्राटीकरण आणि पेन्शनच्या मागणीसाठी हा संप सुरू करण्यात आला आहे. अमरावती येथील मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयासमोर (विद्युत भवन) धरण
.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये म.रा. स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन (आयटक), म.रा. वीज कामगार महासंघ, सबॉर्डिनेट इंजीनिअर्स असोसिएशन, म.रा. वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), म.रा. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, तांत्रिक कामगार युनियन आणि म.रा. स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन या सात संघटनांचा समावेश आहे.
या आंदोलनात विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी आणि सदस्य सहभागी झाले आहेत. यामध्ये आयटकचे महेश जाधव, अमोल काकडे, विजय वावरकर; मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे राहुल सांभारे, अरविंद बोंद्रे; स्वाभिमानी वर्कर्स फेडरेशनचे सुनील बावनकर, कपील झाडे; भारतीय मजदूर संघाचे विलास राऊत, अभिजीत सदावर्ती; तसेच एसईएचे गावंडे, बिपीन रहाटे, प्रितीताई बहुरुपी, माधुरी वानखडे, प्रणीता जिरापुरे आणि अनिता बोके आदींचा सहभाग आहे.
राज्यभरातील महावितरण कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून साखळी पद्धतीने विविध आंदोलने केली होती. हा ७२ तासांचा संप त्या आंदोलनाचा अंतिम टप्पा आहे. महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध, तसेच कंपनीची ३२९ उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देण्यास आंदोलनकर्त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
याशिवाय, महापारेषण कंपनीमधील २०० कोटी रुपयांवरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध आणि महापारेषण कंपनीला शेअर मार्केटमध्ये आयपीओद्वारे सूचीबद्ध करण्यासही कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे बीओटी तत्वावरील खाजगीकरण थांबवावे, वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना लागू करावी, ७ मे २०२१ चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, तसेच सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती द्यावी, तिन्ही वीज कंपन्यांमधील वर्ग १ ते ४ स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे भरावीत, कंत्राटी/बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात आणि महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबवावी, अशा प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर ठेवण्यात आल्या आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
