माजी CJI म्हणाले- कलम 370 रद्दच होणार होते: राम मंदिराच्या निर्णयाआधी कधीही देवाला प्रार्थना करून मार्ग दाखवण्याचे बोलले नाही

माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की आम्ही लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आहोत. म्हणूनच लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे.

कलम 370 बद्दल ते म्हणाले की, ते संविधानात एक संक्रमणकालीन तरतूद म्हणून ठेवण्यात आले होते, जे संपुष्टात येणारच होते. ते संपवण्यासाठी 75 वर्षे पुरेशी नव्हती का?

ते म्हणाले की, राम मंदिराबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी मी कधीही देवाला प्रार्थना करून मार्ग दाखवण्याची गोष्ट बोललो नाही.

माजी सरन्यायाधीशांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले. यावेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील लिंग गुणोत्तरापासून ते सीएएपर्यंतच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील प्रश्नांची उत्तरेही दिली.

तुमच्यासारख्या उच्चभ्रू, पुरुष आणि उच्चवर्णीय हिंदूंचे न्यायव्यवस्थेत वर्चस्व आहे का?

न्यायव्यवस्थेतील घराणेशाहीच्या प्रश्नावर चंद्रचूड म्हणाले की, जर भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे खालून पाहिले तर आपल्या राज्यांमधील जिल्हा न्यायालयांमध्ये येणाऱ्या नवीन भरतींपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. अशीही काही राज्ये आहेत जिथे न्यायव्यवस्थेत महिलांची भरती 60 किंवा 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते.

उच्च न्यायालय आता 10 वर्षांपूर्वीच्या कायदेशीर व्यवसायाची स्थिती प्रतिबिंबित करते. महिलांपर्यंत कायदेशीर शिक्षण पोहोचले आहे. तुम्ही लॉ कॉलेजमध्ये लिंग संतुलन तपासू शकता. जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिलांची संख्या वाढत आहे आणि या महिला पुढे जातील.

माजी सरन्यायाधीशांचा मुलगा असल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, माझे वडील वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी मला सांगितले होते की, जोपर्यंत ते भारताचे सरन्यायाधीश आहेत, तोपर्यंत प्रॅक्टिस सुरू करू नका. ते निवृत्त झाल्यानंतरच मी पहिल्यांदाच कोर्टात पाऊल ठेवले.

जर आपण उघडपणे पाहिले तर बहुतेक वकील आणि न्यायाधीश पहिल्यांदाच या व्यवसायात प्रवेश करत आहेत. असे नाही की न्यायव्यवस्थेवर फक्त उच्च जातींचे वर्चस्व आहे. महिला न्यायव्यवस्थेत उच्च पदांवर पोहोचू लागल्या आहेत.