Sanjay Sirsat and Madhuri Misal Letter War: महायुतीमधील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट नाराज असून विभागातल्या कामकाजाच्या बैठका राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी परस्पर घेत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी माधुरी मिसाळ यांनी पत्र लिहून नाराजी जाहीर केली आहे. आमदारांच्या पत्रावरून माधुरी मिसाळ यांनी काही बैठका लावत अधिकारी आणि कर्मचारी यांना विविध निर्देश दिले होते, मात्र याबाबत शिरसाट यांना कल्पना नव्हती. बैठकांची माहिती संजय शिरसाट यांना कळाल्यानंतर नाराज झाले आणि थेट माधुरी मिसाळ यांना पत्र लिहिलं. इतकंच काय तर पत्रातून यापुढे आपल्याकडील विषयासंबधित बैठक घ्यावयाची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्त राहिल असं खरमरीत पत्रच लिहिलं आहे. माधुरी मिसाळ यांनीही या पत्राला उत्तर दिलं असून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचं सांगितलं आहे.
संजय शिरसाट यांनी लिहिलेल्या पत्रात काय?
आपणास माहित आहे कि, सामाजिक न्याय या विभागातील कामकाजासंदर्भात मंत्री व राज्यमंत्री यांचे कडील विषयाचे वाटप विभागाचा शासन आदेश दि. 19 मार्च, 2025 नुसार करण्यात आलेले आहे. माझ्या असे लक्षात आले आहे कि, वरील आदेशान्वये जे विषय मंत्री, सामाजिक न्याय यांच्याकडे वाटप करण्यात आलेले आहेत, त्या विषयांच्या संदर्भात सुद्धा आपण आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेवून अधिकारी/कर्मचारी यांना विविध निर्देश देत आहात. या संदर्भात माझ्या स्तरावर बऱ्याच बैठका आयोजित करण्यात येत असतात, हेही आपल्याला माहितच आहे.
यास्तव, प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य समन्वयासाठी जे विषय आपल्याला वाटप करण्यात आलेले आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या अनुषंगाने बैठक लावण्यासाठी माझी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, माझ्याकडील विषयासंबंधित आपणास बैठक घ्यावयाची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्तीक राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.
माधुरी मिसाळ यांचं पत्रातून उत्तर
मा. मंत्री सामाजिक न्याय यांचे दि. 24 जुलै 2025 चे पत्र सोबत जोडले आहे. कृपया अवलोकन व्हावे. विभागाच्या मला वाटप करण्यात आलेल्या विषयांच्याव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या अनुषंगाने बैठक लावण्यासाठी मा.मंत्री सामाजिक न्याय यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी तसेच मंत्री महोदय यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या विषयांबाबत बैठक घ्यावयाची झाल्यास सदर बैठक मंत्री, सामाजिक न्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली घ्यावी असे सदर पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे.
खात्याची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा मला अधिकार आहे अशी माझी धारणा आहे. सदर बैठकात मी कोणतेही निर्णय घेतलेले नाहीत व निर्देशही दिले नाहीत तसेच मंत्री सामाजिक न्याय यांच्या अधिकारात ढवळाढवळही केली नाही. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी 150 दिवसांचा आढावा घेण्याचे सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांना निर्देश दिले
आहेत. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे निर्देश पाहता आणि विभागाची राज्यमंत्री म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत विविध विषयांच्या आढावा बैठका घेणे क्रमप्राप्त असून हा माझा अधिकारव जबाबदारी आहे. राज्यमंत्री म्हणून मी घेतलेल्या बैठकामध्ये निदर्शनास आलेल्या बाबींबद्दल अधिकाऱ्यांना काही सूचना करणे किंवा निर्देश देण्यात काहीही गैर नाही अशी माझी धारणा आहे.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 26 जून 1975 च्या महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावली मधील मुद्दा क्र. 6 नुसार अधिकार वाटप मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीने करण्याच्या आवश्यकता असताना ती संमती घेण्यात आली नाही हेही आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहेत. कृपया ही बाब मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून या विषयाबाबत उचित निर्देश देण्यात यावेत, ही विनंती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
