Mumbai Temple: मुंबईतील धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या बाबूलनाथ मंदिराशी संबंधित एक महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. मंदिर परिसरातील लहानशा जागेत अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या एका साधूला जागा रिकामी करण्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे भक्त आणि स्थानिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. हा निकाल केवळ कायदेशीरच नाही तर संवेदनशील निर्णय म्हणूनही पाहिला जात आहे. जाणून घ्या 1 दोन नाही तर चक्क चार वर्षांची मुत देण्याचं कारण…
निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची शिक्कामोर्तब
मुंबईतील बाबूलनाथ मंदिर परिसरातील जागा सोडण्याबाबतचा वाद न्यायालयात अनेक वर्षे सुरू होता. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने साधू जगन्नाथ गिरी यांना 4 वर्षांच्या आत जागा खाली करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला बेदखलीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला. एखाद्या व्यक्तीस जागा रिकामी करण्यासाठी इतका मोठा कालावधी देणे सहसा आढळत नाही. मात्र साधूंचे वय 75 वर्षे असल्याने आणि त्यांनी सांसारिक जीवनाचा त्याग केल्याने न्यायालयाने सहानुभूती दाखवली.
जागेचा इतिहास आणि न्यायालयीन प्रवास
ही जागा मूळतः 1927 मध्ये बाबा रामगिरी महाराज यांना वापरासाठी देण्यात आली होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे शिष्य बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज येथे भाडेकरू म्हणून राहत होते. बाबूलनाथ मंदिर ट्रस्टने 1996 मध्ये मुंबईतील स्मॉल कॉजेस कोर्टात जागा रिकामी करण्यासाठी दावा दाखल केला. 18 October 1996 रोजी न्यायालयाने ट्रस्टच्या बाजूने निर्णय देत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. खटला सुरू असतानाच बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज यांचे निधन झाले आणि त्यानंतर जगन्नाथ गिरी हे त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी ठरले.
उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात 6 November 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत बेदखलीचा आदेश मान्य केला, मात्र मानवी दृष्टीकोन ठेवून साधूला 4 वर्षांची मुदत दिली.
या निर्णयामुळे मंदिर ट्रस्टला जागेचा ताबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचवेळी वृद्ध साधूला पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी आणि मानवी संवेदना यांचा समतोल राखणारा हा निर्णय म्हणून या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
