मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विकासकामांचा दर्जा राखून ती वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विकास कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झाल्यासच जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधता येईल, असे ते म्हणाले. प्रत
.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स येथे उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंजूर निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश
बैठकीत 2025-26 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 528 कोटी (सर्वसाधारण योजना) आणि 22 कोटी (अनुसूचित जाती उपयोजना) असा एकूण 553 कोटींचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा निधी मंजूर योजनांवर विहित मुदतीत खर्च करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, 2024-25 या वर्षात झालेल्या 509 कोटी रुपयांच्या खर्चाला (सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 487.03 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 22 कोटी) बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सर्वसामान्यांना न्याय आणि पोलीस गृहप्रकल्पांवर लक्ष
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई शहरातील रखडलेले गृहप्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावले जातील. एसआरए, एमएमआरडीए, सिडको, महानगरपालिका आणि म्हाडा यांसारख्या यंत्रणांनी यासाठी समन्वयाने काम करावे. सामान्य लोकांना न्याय मिळणे हेच शासनाचे उद्दिष्ट असून, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने सोडवावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच, महापालिकेच्या रुग्णालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य रुग्णांसाठी एमआरआय मशीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. मुंबईची जागतिक दर्जाची ओळख कायम राखण्यासाठी स्वच्छता, प्रदूषण कमी करणे आणि वृक्षारोपणासारखे उपक्रम राबवले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी, पावसाळ्यानंतर शहरातील फ्लायओव्हर खड्डेमुक्त करण्याचे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला दिले. शहराला चांगले वातावरण मिळावे यासाठी उद्यानांचा विकास आणि डागडुजीची कामे प्राधान्याने करावीत, असेही ते म्हणाले. मुंबईतील पोलिसांच्या घरकुलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.
2028 पर्यंत जिल्ह्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढवण्याचे ध्येय
जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रास्ताविकात माहिती दिली की, 2028 पर्यंत जिल्ह्याला शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये अग्रेसर ठेवण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसाय, रत्न आणि दागिने, लेदर, पर्यटन, आरोग्य, वाहतूक आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे. या उपक्षेत्रांमुळे जिल्ह्याचा जीडीपी 2028 पर्यंत 1,52,753 कोटी रुपयांवरून 3,51,361 कोटी रुपयांवर येण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 33 टक्के निधी निश्चित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
