मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत विरोधी खासदारांनी नोटीस दिली आहे. लोकसभा-राज्यसभेत आणलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर (CEC) 7 आरोप लावण्यात आले आहेत. ते सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असे म्हटले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी SIR द्वारे लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला, असा विरोधकांचा आरोप आहे. नोटीसमध्ये त्यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. 12 मार्च रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) सिद्ध झालेल्या गैरवर्तनाच्या आधारावर त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लोकसभेत 130 आणि राज्यसभेत 63 विरोधी खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) विरोधकांचे 7 आरोप विरोधकांच्या आरोपांमध्ये कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून नियुक्तीची प्रक्रिया, 17 ऑगस्ट 2025 रोजी राहुल गांधींना लक्ष्य करत त्यांची पक्षपाती पत्रकार परिषद, विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांशी भेदभावपूर्ण वागणूक, चौकशीत अडथळा आणणे, पारदर्शकतेची साधने उपलब्ध करून देण्यास नकार देणे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय उद्दिष्टांनुसार ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रिया लागू करणे यांचा समावेश आहे. असा दावा केला जात आहे की, विरोधक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात (CEC) महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी 14 दिवसांपूर्वी नोटीस देणे आवश्यक असते.
वाचा विरोधकांच्या नोटीसमधील महत्त्वाचे मुद्दे…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
