बंगळुरू3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाळा प्रकरणात लोकायुक्तांकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. सिद्धरामय्या आणि त्यांची पत्नी पार्वती यांच्यासह चार आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे लोकायुक्त पोलिसांनी सांगितले.
तपास अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णा यांना सांगितले की, पुराव्याअभावी दोघांवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या प्रकरणी अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीव्यतिरिक्त, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमीन मालक देवराजू हे देखील आरोपी आहेत.
७ फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत मुडा प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला होता. आरटीआय कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
मुडा कंपनीवर अनेक लोकांना कमी किमतीत मालमत्ता दिल्याचा आरोप आहे. यामध्ये सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरच्या पॉश भागात दिलेल्या १४ जागांचा समावेश आहे.
म्हैसूरमधील कसाबा होबली येथील कसारे गावात त्यांच्या ३.१६ एकर जमिनीच्या बदल्यात या जागा देण्यात आल्या. १४ जागा ३ लाख २४ हजार ७०० रुपयांना देण्यात आल्या.
२७ जानेवारी- उच्च न्यायालयाने ईडीच्या नोटीसला स्थगिती दिली
२७ जानेवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना पाठवलेल्या ईडीच्या नोटीसला स्थगिती दिली होती. म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाळा प्रकरणात ईडीने पार्वती यांना नोटीस बजावली होती. त्यांना २८ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता ईडीच्या बेंगळुरू कार्यालयात पुरावे आणि नोंदी सादर करण्यासाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले होते.
१७ जानेवारी – ३०० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली
१७ जानेवारी रोजी ईडीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांच्या ३०० कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले होते. याअंतर्गत या लोकांच्या १४२ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.
ईडीने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की जप्त केलेल्या मालमत्ता वेगवेगळ्या लोकांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. हे लोक रिअल इस्टेट व्यवसायिक आणि एजंट म्हणून काम करत आहेत.
मुडा केस म्हणजे काय?
१९९२ मध्ये, म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA) निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित केली होती. त्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील ५०% जागा किंवा MUDA च्या प्रोत्साहन ५०:५० योजनेअंतर्गत पर्यायी जागा देण्यात आली.
सिद्धरामय्या यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?
- मुडा ने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला भरपाई म्हणून दिलेल्या विजयनगरच्या भूखंडाची किंमत कासारे गावातील त्यांच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त आहे.
- स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यामध्ये त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर मुडा जागेला कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप केला आहे.
- १९९८ ते २०२३ पर्यंत, सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री अशी प्रभावी पदे भूषवली. जरी ते या घोटाळ्यात थेट सहभागी नव्हते, तरी त्यांनी त्यांच्या जवळच्या लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या शक्तीचा वापर केला.
- सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांचे भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी २००४ मध्ये अधिसूचित न केलेली ३ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे खरेदी केली होती. २००४-०५ मध्ये, सिद्धरामय्या कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस युती सरकारमध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री होते.
- या योजनेअंतर्गत, ज्या जमीन मालकांची जमीन मुडा ने अधिग्रहित केली आहे. त्यांना भरपाई म्हणून जास्त किमतीच्या पर्यायी जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, या योजनेअंतर्गत रिअल इस्टेट एजंटनाही जमीन देण्यात आली आहे.
- गेल्या चार वर्षांत ५०:५० योजनेअंतर्गत ६,००० हून अधिक जागा वाटप करण्यात आल्याचे एका आरटीआय कार्यकर्त्याने सांगितले होते. जमीन वाटप घोटाळा उघडकीस आला.
- भाजप खासदार आणि प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की, हा ३ हजार ते ४ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. यामध्ये सिद्धरामय्यांचे कुटुंब समाविष्ट आहे. काँग्रेसने यावर मौन बाळगले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
