नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर आदिवासींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करत नाही, ज्यामुळे लाखो आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल होण्याचा धोका आहे.
मंगळवारी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, आदिवासींना त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीवर अधिकार मिळावेत, म्हणून काँग्रेस सरकारने २००६ मध्ये हा कायदा केला होता. परंतु मोदी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे अनेक आदिवासींचे जमिनीचे दावे कोणत्याही चौकशीशिवाय नाकारण्यात आले.
खरं तर, २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की ज्यांचे वन हक्क कायद्यांतर्गत दावे नाकारले गेले आहेत, त्यांना जमिनीवरून काढून टाकावे. या निर्णयाविरुद्ध देशभर निदर्शने झाली, त्यानंतर न्यायालयाने बेदखल करण्यावर स्थगिती दिली आणि सरकारला नाकारलेल्या दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्यास सांगितले.
२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी आदिवासींच्या जमिनी वन हक्क कायद्यांतर्गत असल्याच्या दाव्यांच्या छाननीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय २ एप्रिल रोजी पुन्हा सुनावणी करणार आहे. या विषयावर राहुल गांधी म्हणाले की, २०१९ मध्येही मोदी सरकार आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करू शकले नाही आणि तरीही या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
