Maharashtra Government Corporation And Authority Distribution: महाराष्ट्राच्या सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या महामंडळांच्या वाटपावरुन रस्सीखेंच सुरु असल्याचं दिसत आहे. महायुतीमधील या तिन्ही पक्षांचा महामंडळांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी बैठकांचं सत्र सुरु आहे. चर्चा, वाटाघाटींदरम्यान 60 टक्के महामंडळांच्या वाटाघाटीचा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कोण घेतंय बैठका?
भाजपाकडून महसूल मंत्री आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, शिंदेंच्या सेनेकडून उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई तर अजित पवारांच्या पक्षाकडून प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ बैठकांमध्ये आपआपल्या पक्षांचं प्रतिनिधित्व करत आहेत.
महाराष्ट्रात किती महामंडळे?
महाराष्ट्रामध्ये 170 महामंडळे आणि प्राधिकरणं आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी या महामंडळांवर आणि प्राधिकरणांवर नियुक्त्या व्हायला हव्यात अशी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची मागणी आहे. विशेष म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाचे आमदार आणि महत्त्वाच्या नेत्यांचंही हेच म्हणणं आहे.
निवडणुकीनंतर निर्णय घेण्याची मागणी करणाराही गट
ऐन निवडणुकीच्या आधी महामंडळांचं वाटप झालं तर या नियुक्त्यांवरुन काही जणांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. याच कारणामुळे निवडणुकीनंतर नियुक्त्या कराव्यात असाही एक मतप्रवाह भाजपामध्ये आहे. मात्र तातडीने नियुक्त्यांसाठीचा दबाव वाढत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये जीवाचं रान करुन पक्षाला विजय मिळवून देणाऱ्या अनेकांच्या हाती अजून कोणतेही पद पडलेलं नाही. त्यामुळेच पद न देता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना अशा कामाच्या आमदारांना जुंपणं चुकीचं ठरेल असं अनेकांचं मत आहे.
दोन टप्प्यात नियुक्त्यांचाही विचार
एकाच वेळी सर्व महामंडळांवरील नियुक्त्या करण्याऐवजी दोन टप्प्यात या नियुक्त्यांची घोषणा करण्याचंही नियोजन विचाराधीन आहे. पहिल्या टप्प्यात निवडणुकांआधी आणि नंतर निवडणुका झाल्यावर महामंडळं आणि प्राधिकरणांवरील नियुक्त्या जाहीर कराव्यात अशी चर्चा तिन्ही पक्षांमध्ये सुरु आहे. याच बैठकांच्या सत्रामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी अनेकांना महामंडळाची लॉटरी लागू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
‘मलईदार’ महामंडळांवरुन रस्सीखेच
राज्यातील महामंडळांपैकी बहुतांश महामंडळे ही सामाजिक उद्दिष्टांसाठी स्थापन करम्यात आलेली आहेत. मात्र 60 टक्के मंडळांबद्दल तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत झालं असलं तरी ‘मलईदार’ महामंडळांबद्दल अद्याप एकमत झालेलं नाही. ‘म्हाडा’, ‘सिडको’सहीत अन्य महत्त्वाच्या महामंडळांसंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाच असेल, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
