नवी दिल्ली42 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मोठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी देशभरातील रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी कॅशलेस उपचार योजनेची घोषणा करणारी अधिसूचना जारी केली.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, जर मोटार वाहनामुळे रस्ता अपघात झाला तर जखमी व्यक्तीवर या योजनेअंतर्गत उपचार केले जातील. याअंतर्गत, अपघात कोणत्याही रस्त्यावर झाला असला तरी, जखमींना कॅशलेस उपचार दिले जातील. यासाठी जखमी व्यक्तीला १.५ लाख रुपयांपर्यंत कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
जर खर्च १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला पैसे स्वतः द्यावे लागतील
जर रुग्णालयाला प्राथमिक उपचारानंतर रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात रेफर करायचे असेल, तर त्या रुग्णालयाने रुग्णाला जिथे रेफर केले जात आहे तिथेच दाखल करावे लागेल याची खात्री करावी. १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारानंतर, NHAI त्याच्या देयकासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, म्हणजेच उपचारानंतर, रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला १.५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम द्यावी लागणार नाही.
जर उपचाराचा खर्च दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर वाढलेले बिल रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला द्यावे लागेल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दीड लाख रुपयांची रक्कम वाढवून दोन लाख रुपये करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
खरं तर, अपघातानंतरच्या पहिल्या तासाला ‘गोल्डन अवर’ म्हणतात. या काळात, उपचारांअभावी अनेक मृत्यू होतात. हे कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केली जात आहे.
या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतातील वाढत्या रस्ते अपघातांबद्दल चिंता व्यक्त करत घोषणा केली होती की सरकार लवकरच रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी अशी योजना आणण्याचा विचार करत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) राज्य पोलिस, रुग्णालये आणि राज्य आरोग्य एजन्सी यांच्या सहकार्याने काम करेल.
वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे
भारतात २०२३ मध्ये रस्ते अपघातात सुमारे १.५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. २०२४ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान १.२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने ३०-४०% लोकांचा मृत्यू होतो.
त्याच वेळी, रस्ते अपघातातील बळींच्या उपचारांचा सरासरी खर्च ५०,००० ते २ लाख रुपये आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये खर्च ५-१० लाख रुपयांपर्यंत जातो. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांच्या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटींचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
