नवी दिल्ली10 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आता दक्षिण दिल्लीतील छतरपूर भागातील अभय चौटाला यांच्या फार्महाऊसवर राहणार आहेत. सोमवारी संध्याकाळी त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ४२ दिवसांनी उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान सोडले.
धनखड आणि चौटाला कुटुंबाचे ४० वर्ष जुने नाते आहे. १९८९ मध्ये हरियाणाचे प्रमुख जाट नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल यांनी राजस्थानचे तरुण वकील धनखड यांना भविष्यातील नेते म्हटले होते. धनखड देवीलाल यांना त्यांचे राजकीय गुरु मानतात.
धनखड यांनी २१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आरोग्याच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून ते लोकांच्या नजरेपासून दूर आहेत. आतापर्यंत ते संसद भवनाजवळील उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी राहत होते. त्यांचा कार्यकाळ १० ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होता.
धनखड यांनी सोमवारी त्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे केले.
टाइप-८ बंगला मिळेपर्यंत फार्महाऊसमध्येच राहतील.
माजी उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांना टाइप-८ सरकारी बंगला मिळेपर्यंत धनखड या खासगी फार्महाऊसमध्ये राहतील.
धनखड यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, ते त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवत आहेत, टेबल टेनिस खेळत आहेत आणि योगाभ्यास करत आहेत. त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी ९ सप्टेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे.
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत, एनडीएचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे आव्हान विरोधी पक्षाचे उमेदवार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्याशी आहे.
२ दिवसांपूर्वी पेन्शनसाठी अर्ज केला.
माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी माजी आमदार म्हणून पेन्शनसाठी ३० ऑगस्ट रोजी राजस्थान विधानसभा सचिवालयात पुन्हा अर्ज केला आहे. धनखड हे १९९३ ते १९९८ पर्यंत किशनगड मतदारसंघातून काँग्रेसचे आमदार होते. माजी आमदार म्हणून त्यांना जुलै २०१९ पर्यंत पेन्शन मिळत होती. जुलै २०१९ मध्ये ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाल्यानंतर पेन्शन बंद करण्यात आली.
देशाचे पहिले उपराष्ट्रपती ज्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला
देशातील संसदीय लोकशाहीच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात, धनखड हे पहिले राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती होते, ज्यांच्याविरुद्ध डिसेंबर २०२४ मध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता. जो नंतर तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आला.
विरोधी पक्षांनी धनखड यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. विरोधकांनी असा दावा केला आहे की, ते फक्त विरोधी पक्षांचा आवाज आणि त्यांच्या खासदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दाबतात.
उपराष्ट्रपती असताना धनखड यांनी केलेली चर्चेतील विधाने
- ममता बॅनर्जींबद्दल: २०२२ मध्ये म्हटले होते- ममता सरकार फक्त एका विशिष्ट वर्गाला मदत करते, तर संविधान सर्वांना समान वागणूक देण्याबद्दल बोलते. जानेवारी २०२२ मध्ये बंगालचे वर्णन लोकशाहीचे गॅस चेंबर म्हणून करण्यात आले.
- न्यायालयावर: संविधानाचे ‘कलम १४२’ हे एक अणुक्षेपणास्त्र बनले आहे, जे लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४ तास न्यायव्यवस्थेत उपस्थित असते.
- न्यायाधीशांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेबद्दल: ‘किटकांनी भरलेला बॉक्स’ आणि ‘सांगाड्याने भरलेला कपाट’ सार्वजनिक करण्याची वेळ आली आहे.
- ट्रम्प यांच्या दाव्यावर: जगात अशी कोणतीही शक्ती नाही जी भारताला त्याचे व्यवहार कसे हाताळायचे हे सांगू शकेल.
- धर्मांतराबद्दल: देशात साखरेचे लेपित तत्वज्ञान विकले जात आहे. सनातन विष पसरवत नाही, सनातन स्वतःच्या शक्तींचे संचारण करते.
- संविधानाबद्दल: कोणत्याही संविधानाची प्रस्तावना हा त्याचा आत्मा असतो. भारताव्यतिरिक्त, जगातील कोणत्याही देशाच्या संविधानाची प्रस्तावना बदललेली नाही. परंतु १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याअंतर्गत भारताची प्रस्तावना बदलण्यात आली, त्यात ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ असे शब्द जोडले गेले. हे जोडलेले शब्द एक समस्या आहेत. ते अशांतता निर्माण करतील.
- कोचिंग सेंटर्सबद्दल: कोचिंग सेंटर्स आता शिकारी केंद्रे बनली आहेत. ती देशभरात अनियंत्रितपणे पसरत आहेत, जी तरुणांसाठी एक गंभीर संकट बनत आहेत. या दुष्टतेला तोंड द्यावे लागेल. आपण आपले शिक्षण अशा प्रकारे कलंकित आणि भ्रष्ट होऊ देऊ शकत नाही.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
