महाराष्ट्र राज्यात विकासकामांमध्ये गुंतलेल्या विकासक व कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी प्रलंबित राहिल्यामुळे राज्यभर तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यात कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा कंत्राटदार संघटनांकडून देण्यात आला आहे. कंत्राटदार संघटनांच्या माहितीनुसार, विविध शासकीय विभागांकडे मिळून सुमारे ९६ हजार कोटी रुपयांची देयके थकलेली आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास, नगरविकास तसेच जलसंपदा विभागांचा मोठा समावेश असून, या थकबाकीमुळे कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. या संदर्भात शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. निधी वितरण प्रक्रियेत काही कार्यकारी अभियंत्यांकडून भेदभाव होत असल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, निधी वाटप पारदर्शक पद्धतीने करावे, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन यावर तोडगा काढावा, अन्यथा येणाऱ्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कंत्राटदार संघटनांनी दिला आहे.यावेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष सिकंदर डांगे, अक्षय बांदल, रविंद्र कर्चे, प्रितम शिंदे, योगेश जगताप, डॉ.फाळके, प्रदीप रनवरे यांच्यासह जिल्ह्यातील कंत्राटदार संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
