मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेत आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढताना व मोहीम राबवताना पोलिस बंदोबस्त द्यावा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. गृह विभाग
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर नियोजन विभागाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत बंदोबस्त पुरवण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये शेतमाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेसाठी सुरळीत पोलिस बंदोबस्त असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पाणंद रस्ते विकास होण्याच्या मोहिमेला वेग येणार आहे.
शासनाच्या अध्यादेशात काय म्हटले?
विविध योजनांच्या अभिसरणातून ‘पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णय हा गृह विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयामधील ‘पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी’ ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत, अशा ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे, या बंदोबस्तासाठी पोलिस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकारण्यात येवू नये.” अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शेत व पाणंद रस्त्याचे अतिक्रमण काढताना, सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करताना पुरवलेल्या पोलिस बंदोबस्तासाठी पोलिस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारण्याबाबत तसेच सदर रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना व मोजणी करताना अडवणूक करणाऱ्यांवर तसेच शेत रस्ते बंद करणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्यावेत. तसेच, आवश्यकतेनुसार सर्व प्रकारचे शेत व पाणंद रस्त्यांचे अतिक्रमण काढणे आणि मोजणी करणे यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी यांचे मागणी पत्रानुसार पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरील पोलिस निरीक्षक यांना निर्देश दिले, असेही अध्यादेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, शेतीत यांत्रिकीकरण वाढल्यामुळे यंत्रसामुग्री आणि शेतमाल वाहतुकीसाठी बारमाही शेतरस्त्यांची गरज वाढली आहे. पाणंद रस्त्यांच्या अभावामुळे शेतकरी उत्पादन बाजारात वेळेवर पोहोचवू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाने प्रमाणित दर्जाचे शेतरस्ते तयार करण्यासाठी मापदंड ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तोपर्यंत ग्रामविकास विभागाने निश्चित केलेले ग्रामीण रस्त्यांचे मापदंड लागू राहणार आहेत. शासन निर्णयात रस्ते तयार करताना पाळावयाच्या स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
