‘राज्यात ‘नवीन पुणे’, ‘नवीन नाशिक’, ‘नवीन कोल्हापूर’ असा नवा…’; फडणवीसांना सल्ला

New Nagpur Project: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र’ उभारण्यासंदर्भातील घोषणा केल्यानंतर आता या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं त्यांना खोचक सल्ला दिला आहे. “नागपुरात ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र’ (आयबीएफसी) विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर ‘नवीन नागपूर’ उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याअंतर्गत हे नवीन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारले जाणार आहे. नागपुरातील हिंगणातील गोधणी आणि लाडगाव येथे सुमारे 690 हेक्टर जमिनीवर हे भव्य केंद्र असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस नागपूरचे असल्याने त्यांनी या केंद्रासाठी नागपूरला प्राधान्य दिले असे म्हटले जाऊ शकते,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

खटाटोप कशासाठी?

“मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था, त्यांची मुख्यालये, सेवा केंद्रे, शेअर बाजार हे सगळे मुंबईमध्ये आहे. त्यामुळेच देशात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारण्याचे ठरले तेव्हा मुंबईचीच निवड करण्यात आली. मात्र देशात मोदी राजवट आल्यापासून त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला खुपत असलेले मुंबईचे महत्त्व वारंवार चव्हाट्यावर आले. त्यातूनच मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राला पर्याय म्हणून गुजरातेत ‘गिफ्ट सिटी’ विक्रमी वेळेत उभारण्यात आली. साहजिकच आता नागपुरात ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र’ (आयबीएफसी) उभारणार म्हटल्यावर वेगवेगळे तर्क-कुतर्क लढवले जाऊ शकतात. मुंबईत पूर्वापार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असताना नागपुरात आणखी एका केंद्राचा खटाटोप कशासाठी? असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

…पण राज्यातील इतरही ‘मेट्रो’ शहरांबाबत हा विचार करा

“अर्थात सरकारचे त्यावरील स्पष्टीकरण वेगळे आहे. त्यामागे कोणताही छुपा अजेंडा नसून राज्याच्या समतोल विकासाचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे म्हणणे खरे मानले तरी त्यांनी हाच विचार आणखी व्यापकपणे पुढे न्यायला हवा. नागपुरातील नवीन आंतरराष्ट्रीय केंद्राने विकासाला चालना मिळणार असेल तर चांगलेच आहे. फक्त मुख्यमंत्र्यांनी तेवढ्यावरच थांबू नये इतकेच. नागपूर हे त्यांचे ‘होम टाऊन’ आहे. त्यामुळे राज्यातील दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्रासाठी त्यांनी नागपूरची निवड केली असेलही, पण ‘नवीन नागपूर’ असो की त्यातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, शेवटी राज्याच्याच विकासात भर घालणार आहे. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये नेणे, महाराष्ट्रात येणारे उद्योग-प्रकल्प गुजरातेत नेणे या गोष्टी वेगळ्या आणि महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतच एखादे वित्तीय केंद्र उभारणे वेगळे. ‘नवीन नागपूर’ची उभारणी कराच, पण राज्यातील इतरही ‘मेट्रो’ शहरांबाबत हा विचार करा,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

प्राथमिक सोयी-सुविधांवर प्रचंड ताण

“सर्वच शहरांची अवस्था आज अनियंत्रित अशी झाली आहे. नगर नियोजनाची ऐशी की तैशी झाली आहे. लोंढ्यांमुळे किमान प्राथमिक सोयी-सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे इतर मोठ्या शहरांच्याही नियोजनबद्ध विकासाचा विचार सरकारने करावा,” असं ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

‘नवीन नागपूर’च्या निमित्ताने हे घडावे

“मुख्यमंत्री महोदय, नागपूरवर सर्वांचेच प्रेम आहे. ते तुमचे ‘गाव’ असल्याने तुमचे प्रेम काकणभर जास्त आहे असे समजूया, परंतु हेच प्रेम राज्यातील इतर छोट्या-मोठ्या शहरांना मिळू द्या. ‘नवीन नागपूर’प्रमाणे राज्यात ‘नवीन पुणे’, ‘नवीन नाशिक’, ‘नवीन कोल्हापूर’, ‘नवीन छत्रपती संभाजीनगर’ असा विकासाचा नवा रोडमॅप राबविता येऊ शकतो. तरच तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे राज्याचा समतोल विकास साध्य होऊ शकेल. ‘नवीन नागपूर’च्या निमित्ताने हे घडावे इतकेच!” असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.

FAQ

नवीन नागपूर प्रकल्प म्हणजे काय?
नवीन नागपूर प्रकल्पांतर्गत नागपुरातील हिंगणा येथील गोधणी आणि लाडगाव परिसरात सुमारे 690 हेक्टर जमिनीवर ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र’ (IBFC) उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. हा प्रकल्प मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या (BKC) धर्तीवर विकसित केला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी नागपूरचीच निवड का करण्यात आली?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे असल्याने त्यांनी या केंद्रासाठी नागपूरला प्राधान्य दिल्याचे ठाकरेंच्या शिवसेनेने म्हटले आहे. तथापि, सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय राज्याच्या समतोल विकासासाठी घेण्यात आला आहे.

मुंबईत आधीच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असताना नवीन केंद्राची गरज का?
ठाकरेंच्या शिवसेनेनुसार, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि तिथे सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था, शेअर बाजार आणि सेवा केंद्रे आहेत. त्यामुळे नागपुरात आणखी एक केंद्र उभारण्याचा निर्णय प्रश्न निर्माण करतो. यामागे मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा किंवा इतर राजकीय हेतू असू शकतात, असा तर्क त्यांनी मांडला आहे. मात्र, सरकारने यामागे कोणताही छुपा अजेंडा नसून, राज्याच्या समतोल विकासाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.