राज ठाकरेंविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली: उच्च न्यायालयात जाण्याचा दिला सल्ला, याचिकाकर्त्याने याचिका घेतली मागे – Maharashtra News

.

उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिल शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील घनश्याम उपाध्याय यांच्या मार्फत शुक्रवारी 18 जुलै 2025 रोजी ही याचिका दाखल केली होती. राज ठाकरे आणि मनसे कार्यकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी आणि निवडणूक आयोगाने मनसे पक्षाची राजकीय मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालय सुट्टीवर आहे का?

या याचिकेवर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याचे वकील यांना “तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? मुंबई उच्च न्यायालय सुट्टीवर आहे का?” असा सवाल केला.

त्यानंतर याचिकाकर्त्याने मी याचिका मागे घेऊ शकतो का? असे विचारले. त्यानंतर कोर्टाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आणि मुंबई हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. “याचिकाकर्त्याचे वकील हायकोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगत ते याचिका मागे घेत आहे. आम्ही स्पष्ट करतो की आम्ही याचिकेच्या गुणवत्तेचा विचार केलेला नाही,” असे कोर्टाने आदेशात म्हटले.

याचिकेतील गंभीर आरोप काय?

याचिकेत शुक्ला यांनी म्हटले आहे की, राज ठाकरे यांनी 30 मार्च 2025 रोजी गुढीपाडवा मेळाव्यात केलेल्या प्रक्षोभक भाषणामुळे हिंदी भाषिकांविराधोत हिंसा वाढली. या भाषणानंतर मुंबईतील पवई, वर्सोवा आदी ठिकाणी हिंदी भाषिक कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्यात आले.

या भाषणाआधी आणि नंतरही त्यांना धमक्या, छळ, आणि जीवाला धोका निर्माण करणारे प्रकार वारंवार घडले. एका ट्वीटमध्ये त्यांचा खून करण्याचे उघड आवाहन करण्यात आले. 100 हून अधिक अज्ञात फोन कॉलद्वारे धमक्या मिळाल्या. 6 ऑक्टोबर 2024 रोजी मनसेशी संबंधित सुमारे 30 जणांच्या गटाने त्यांच्या पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप देखील सुनील शुक्ला यांनी याचिकेत केले होते.

प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही कारवाई नाही

दरम्यान, यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकार, पोलिस महासंचालक, पोलिस आयुक्त, तसेच निवडणूक आयोगाकडेही आपण लेखी तक्रारी केल्या. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा दावा, सुनील शुक्ला यांनी आपल्या याचिकेत केला.