राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत राज ठाकरेंवर उत्तर भारतीयांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा आणि महाराष्ट्रात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज ठाकरे यांच्या
.
बँक, दुकाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही ते तपासायचे आदेश राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्यात आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले होते. यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी विविध बँकांमध्ये जावून मराठी भाषेचा आग्रह धरला. या दरम्यान काही ठिकाणी बँकतील कर्मचाऱ्यांनी मराठी बोलणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मनसैनिकांकडून अशा कर्मचाऱ्यांना चोपण्यात आले होते. या प्रकरणी उत्तर भारतीय विकास सेना या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला राज ठाकरेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
सुनिल शुक्ला यांनी सांगितले की, ते मुंबईत राहतात आणि आपल्या पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या उत्तर भारतीयांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवतात. याच कारणामुळे गेल्या वर्षी मनसेशी संबंधित लोकांनी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला देखील केला होता.
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत काय म्हटले?
सुनिल शुक्ला यांनी अॅड. श्रीराम परक्कट यांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरोधात अनेकवेळा मुख्यमंत्री, डीजीपी आणि मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याशिवाय निवडणूक आयोगाकडेही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची मान्यता रद्द करण्यासाठी निवेदन दिले होते, मात्र, निवडणूक आयोगाने देखील कोणतीही कारवाई केली नाही.
भडकाऊ भाषणामुळे हिंदी भाषिकांवर हल्ले
याचिकेत पुढे म्हटले की, नुकतेच गुढीपाडवादिनी राज ठाकरेंनी उत्तर भारतीयांविरोधात भडकाऊ भाषण केले. यानंतर महाराष्ट्रात हिंदी भाषिकांवर हल्ले होत आहेत. डी मार्ट कर्मचारी, एका बँकेतील कर्मचारी आणि वॉचमॅनसह लोकांवर हल्ले झाले. राज ठाकरे आणि मनसे यांच्या कारवाया आयपीसीच्या कलम 153A, 295A, 504, 506 आणि 120B याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 अंतर्गत गुन्हा आहे.
राज ठाकरेंना द्वेषपूर्ण भाषण करण्यापासून थांबवायला हवे
समाजात भाषा आणि प्रादेशिकतेच्या नावाखाली शत्रुत्व पसरवण्याचा हा प्रयत्न गंभीर गुन्हा आहे, मात्र जबाबदार पदावर असलेले या बाबत आपले कर्तव्य बजावत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यास सांगावे, निवडणूक आयोगाने मनसेची मान्यता रद्द करण्याचा विचार करावा आणि राज ठाकरे यांची द्वेषपूर्ण वक्तव्ये आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराची निःपक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. चौकशी होईपर्यंत राज ठाकरेंना द्वेषपूर्ण भाषण करण्यापासून थांबवायला हवे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याशिवाय त्यांनी स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेचीही विनंती केली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
