नवी दिल्ली13 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 मार्च रोजी निश्चित केली आहे.
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2019 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये राहुल गांधी यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये स्वतःला ब्रिटिश नागरिक म्हणून घोषित केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. स्वामींनी असा युक्तिवाद केला की हे भारतीय संविधान आणि नागरिकत्व कायद्याचे उल्लंघन आहे आणि ब्रिटिश पासपोर्ट धारण करण्यासारखे आहे.
न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा यांना सांगितले की, याचिकाकर्ता (स्वामी) यांना महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय नको आहे. परंतु त्यांना फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की त्यांनी पाठवलेल्या अर्जावर काही कारवाई केली जाईल का.
स्वामी म्हणाले- अर्ज जनहित याचिका मानावा की नाही त्यांच्या याचिकेत, स्वामी यांनी गृह मंत्रालयाला त्यांच्या अर्जाचा जनहित याचिका (पीआयएल) म्हणून विचार करावा की नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. खरंतर, एप्रिल 2019 मध्ये गृह मंत्रालयाने राहुल गांधींना त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत स्पष्टीकरण मागणारे पत्र पाठवले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही याचिका बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक भाजप कार्यकर्ते एस विघ्नेश शिशिर यांनी युक्तिवाद केला की, स्वामींची याचिका आता निरर्थक बनली आहे. केंद्र सरकारने आधीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला कळवले आहे की या प्रकरणावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
गृहमंत्रालयाने ब्रिटिश सरकारला पत्र लिहिले भाजप नेते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी राहुल यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. लखनौ खंडपीठाने 19 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली. त्यांच्या भाषणादरम्यान ते म्हणायचे की काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की मी ब्रिटिश सरकारचे काही ईमेल आणि कागदपत्रे गोळा केली आहेत. राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वाचा हा पुरावा आहे.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान गृह मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी यूके सरकारला पत्र लिहिले आहे. भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी त्यांना 8 आठवड्यांचा कालावधी लागेल. पुढील सुनावणी 24 मार्च 2025 रोजी होईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
