नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय विवाह व्यवस्थेने पुरुषी वर्चस्ववादाच्या छायेपलीकडे जाऊन समानता आणि परस्पर आदराकडे वाटचाल केली पाहिजे. विवाह पुरुषांना त्यांच्या पत्नींवर निर्विवाद अधिकार देत नाही. पतींनी स्त्रीच्या संयमाला संमती समजू नये.
१९६५ मध्ये विवाह झालेल्या एका वृद्ध जोडप्यामधील वैवाहिक वादाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या खंडपीठासमोर होती. ही याचिका एका महिलेने दाखल केली होती, जिच्या पतीला आयपीसीच्या कलम ४९८अ अंतर्गत पत्नीवर क्रूरतेचा दोषी ठरवण्यात आले होते.
३१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने ८० वर्षीय पुरूषाला निर्दोष सोडण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अडचणीत आलेल्या विवाहांमध्ये महिलांच्या अनावश्यक सहनशीलतेमुळे पुरुषांच्या पिढ्यांना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि त्यांना वश करण्यास प्रेरित केले आहे.
सुनावणीतील मोठ्या गोष्टी…
- या देशातील पुरुषांनी लग्नामुळे त्यांना निर्विवाद अधिकार मिळतो ही वारसाहक्काची धारणा विसरून जाण्याची आणि त्यांच्या पत्नींचे सांत्वन, सुरक्षितता, गरजा आणि आदर ही दुय्यम कर्तव्ये नसून वैवाहिक बंधनाची मुख्य कर्तव्ये आहेत हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे.
- कोणताही वैवाहिक बंधन अत्याचाराचे समर्थन करू शकत नाही. महिलांच्या, विशेषतः वृद्ध महिलांच्या संयमाला संमती समजू नये. कारण वय क्रूरतेला पवित्र मानत नाही.
- ही महिला अशा महिलांच्या पिढीचे प्रतीक आहे, ज्यांनी मानसिक आणि भावनिक क्रूरता सहन करणे आपले कर्तव्य मानले. याच सहिष्णुतेने पुरुषांच्या पिढ्यांना विशेषाधिकाराच्या नावाखाली नियंत्रण, वर्चस्व आणि दुर्लक्ष करण्याची परवानगी दिली आहे.
पतीने महिलेला १८ वर्षे वेगळे राहण्यास भाग पाडले, ही क्रूरता
महिलेने न्यायालयात सांगितले की, तिच्या वैवाहिक जीवनात तिच्या पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले होते. तिने विरोध केला तेव्हा त्याने तिला मारहाण केली आणि त्रास दिला आणि खोट्या प्रकरणात अडकवून घटस्फोट घेण्याची धमकी दिली.
महिलेने आरोप केला आहे की, तिच्या पतीने पूजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फुलांची रोपटे तोडली, देवी-देवतांचे फोटो फेकून दिले, तिला फोन वापरण्याची परवानगी दिली नाही आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास नकार दिला.
१६ फेब्रुवारी २००७ रोजी तिला अन्न आणि पोटगीपासून वंचित ठेवण्यात आले. तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात आला. तिच्यासाठी स्वतंत्र स्वयंपाकघर तयार करण्यात आल्याचा आरोप महिलेने केला.
तिच्या पतीने तिला चाकूने मारण्याचा प्रयत्नही केला, पण तिने त्याला एका खोलीत बंद केले आणि पळून गेली. नंतर, तिच्या पतीच्या कुटुंबाने तिला जेवणात विष मिसळण्याची धमकी दिली.
त्यानंतर महिलेने तक्रार दाखल केली. कनिष्ठ न्यायालयाने कलम ४९८अ अंतर्गत पतीला दोषी ठरवले. तथापि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने आणि पुरावे केवळ ऐकीव गोष्टींवर आधारित असल्याने निकाल रद्द करण्यात आला. हुंड्याची मागणी नव्हती आणि कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नव्हता.
उच्च न्यायालयाने पतीला सहा महिने तुरुंगवास आणि ₹५,००० दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास त्याला एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
या बातम्या देखील वाचा
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- वेगळे राहायचे असेल तर लग्न करू नका:पती-पत्नीमध्ये भांडणे होत असतात, यात मुलांचा काय दोष की त्यांचे घर तुटते
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विवाहित जोडप्याने वेगळे राहणे अशक्य आहे. दोघांपैकी कोणीही असे म्हणू शकत नाही की त्यांना त्यांच्या जोडीदारापासून वेगळे राहायचे आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर एखाद्याला वेगळे राहायचे असेल तर त्यांनी लग्न करू नये. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
