लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गोपनीयतेबाबत सरकारचा सल्ला: संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले- मीडियाने परवानगीशिवाय वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करू नये

संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी माध्यमांना आणि लोकांना वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आवाहन केले. सरकारने या संदर्भात एक सल्लागार जारी केला आहे. त्यात लिहिले आहे, ‘सेवेत कार्यरत किंवा निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या खासगी निवासस्थानांचे पत्ते प्रकाशित करणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मुलाखती घेणे टाळा.’

संरक्षण मंत्रालयाने या सल्लागारात म्हटले आहे की, ‘अधिकृतपणे आमंत्रित किंवा परवानगी असल्याशिवाय निवासी पत्ते, कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो किंवा इतर वैयक्तिक तपशील छापणे किंवा प्रसारित करणे टाळा.’

संरक्षण मंत्रालयाने विजय कुमार (एडीजी, एम अँड सी) यांच्या स्वाक्षरीने हा सल्लागार जारी केला आहे.

मंत्रालयाने सल्लागार का जारी केला?

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर, अनेक अधिकारी वेळोवेळी माध्यमांसमोर येऊन लष्करी कारवायांशी संबंधित माहिती देत ​​होते. या अधिकाऱ्यांचे सतत कव्हरेज त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांपर्यंत आणि वैयक्तिक जीवनापर्यंत पोहोचले.”

‘माध्यम कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित अधिकृत मुद्द्यांवर नव्हे, तर वैयक्तिक मुद्द्यांवर वृत्तांकन करण्यात आले.’

भारत-पाक तणावादरम्यान परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री ऑनलाइन गैरवापराचे बळी ठरले

१० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीची घोषणा झाल्यानंतर, अनेक वापरकर्ते परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्या पोस्टचा ऑनलाइन गैरवापर करत होते. त्यांच्या कुटुंबासोबतचे त्यांचे जुने फोटो देखील शेअर केले जात होते, त्यासोबत त्यांच्या मुलीचा मोबाईल नंबरही व्हायरल केला जात होता आणि अनेक प्रकारच्या कमेंट्स देखील केल्या जात होत्या. त्यानंतर मिस्री यांनी त्यांचे एक्स-अकाउंट सुरक्षित केले.

वापरकर्त्यांकडून होणाऱ्या ट्रोलिंगनंतर, सोशल मीडियावरील अनेक प्रभावशाली व्यक्ती मिस्री यांच्या समर्थनार्थ समोर आले. त्यांचे म्हणणे आहे की वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वैयक्तिक पातळीवर ट्रोल करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

विक्रम मिस्रींच्या बचावासाठी सपा नेते अखिलेश यादव आले समोर

परराष्ट्र सचिवांच्या ट्रोलिंगवर अखिलेश यादव म्हणाले होते- या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींच्या सोशल मीडिया अकाउंट्स, बँक अकाउंट्स आणि ई-पेमेंट अकाउंट्सची संपूर्ण माहिती परत मिळवली पाहिजे. सपा अध्यक्षांनी ईडी, सीबीआय, सायबर सिक्युरिटी आणि इतर तपास संस्थांना त्वरित सक्रिय करण्याची मागणी केली.

याशिवाय, ते म्हणाले- सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नामांकित यूट्यूब चॅनेल बंद करते, परंतु अशा लोकांवर कारवाई का करत नाही? जर सरकारने २४ तासांच्या आत कोणतीही कारवाई केली नाही, तर जनतेला समजेल की हे घटक कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत आणि त्यांना कोण संरक्षण देत आहे. भाजपचे मौन हे त्यात सहभागी असल्याचे मानले जाईल.