Ladki Bahin Yojana Scam: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या राज्यभरात चर्चेत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्याआधी मोठा गाजावाजा करुन सुरु केलेल्या योजनते सरसकट सर्व पात्र महिलांना लाभ देण्यात आला. पण यानंतर लाभार्थ्यांच्या यादीला कात्री लागण्यास सुरुवात झाली आणि लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी पसरली. दरम्यान आता लाडकी बहीण योजनेतील मोठा घोटाळा समोर आलाय. काय, कसा घडलाय हा धक्कादायक प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
लाडकी बहीण या महत्वाकांक्षी योजनेत गंभीर अनियमितता उजेडात आल्या आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून हा प्रकार उजेडाट आलाय. या अंतर्गत 12 हजार 431 पुरुषांनी 13 महिन्यांसाठी प्रत्येकी 1500 रुपयांचा लाभ उचलला असल्याचे समोर आले. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 164 कोटी रुपयांचा अनधिकृत भार पडला. महिला व बालविकास विभागाने या नावांची पडताळणी केल्यानंतर त्यांना यादीतून काढून टाकले. तरीही वसुली प्रक्रिया अद्याप सुरू नसल्याची माहिती समोर येतेय. या घोटाळ्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित झालीय. विशेष म्हणजे यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही यात सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.
अपात्र लाभार्थी किती?
आरटीआय अर्जातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीत पुरुष लाभार्थ्यांना 25 कोटी रुपये वितरित झाले. याशिवाय, 77 हजार 980 अपात्र महिलांनी 12 महिन्यांसाठी 140 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला. हे एकूण 90 हजारांहून अधिक बोगस लाभार्थी असून, त्यांच्यामुळे 26 लाख संशयास्पद खाती योजनेच्या यादीतून हटवली गेली. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या किंवा एकाच घराण्यात अनेक सदस्यांनी लाभ घेतलेल्या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले. विभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची खातरजमा केली असली तरी, कारवाई कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
लाभार्थी संख्येत सातत्याने घट
28 जून 2024 रोजी मंजूर झालेल्या या योजनेत जुलै महिन्यापासून हप्ते वितरण सुरू झाले. 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 2 कोटी 56 लाख अर्ज नोंदवले गेले. मात्र, कसून छाननीत चारचाकी वाहन मालक, सरकारी सेविकां, केंद्र व राज्य उपक्रमांचे लाभार्थींना वगळण्यात आले. चुकीची वय नोंदणूक किंवा वय निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या 45 लाख महिलांचा लाभ कापण्यात आला. आता ई-केवायसीद्वारे उत्पन्नाची पडताळणी सुरू असून, यात 70 लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्याची शक्यता आहे. परिणामी, पात्र लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घसरली आहे.
निधीवर संकट
महायुती सरकारने सप्टेंबर 2025 च्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून 410.30 कोटी रुपयांचा निधी वळवला. यामुळे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवेसारख्या उपक्रमांना आर्थिक अडचण निर्माण झाली. बुधवारी जारी शासन निर्णयात 3960 कोटींची तरतूद असली तरी, विभागांना बचत करावी लागत आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजासाठीचा निधी संरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
ई-केवायसीला तात्पुरती स्थगिती:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या असंतोष टाळण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेला काही काळासाठी थांबवण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेच्या प्रभावाने महायुतीला विजय मिळवून दिला होता. आता महिलांच्या मतांचा प्रभाव वाढला असल्याने, ऑक्टोबरचा लाभ पुढील आठवड्यात जमा करण्यात येईल. मात्र, हे स्थगिती घोटाळ्याच्या चौकशीला मंदावेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
FAQ
प्रश्न: लाडकी बहीण योजनेत १६४ कोटींचा घोटाळा कसा घडला?
उत्तर: माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले की, १२,४३१ पुरुषांनी १३ महिन्यांसाठी प्रत्येकी १,५०० रुपये घेतले, तर ७७,९८० अपात्र महिलांना १२ महिन्यांचा लाभ मिळाला. यामुळे २५ कोटी (पुरुष) आणि १४० कोटी (महिलां) असे एकूण १६४ कोटींची फसवणूक झाली.
प्रश्न: कोणत्या कारणांमुळे लाभार्थी अपात्र ठरत आहेत?
उत्तर: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त असणे, एकाच कुटुंबातून अनेक लाभार्थी, चारचाकी वाहन मालकी, सरकारी नोकरी किंवा इतर योजनांचा लाभ घेणे, तसेच चुकीची वय नोंद यामुळे ४५ लाख महिला आणि २६ लाख संशयित खाती अपात्र ठरली.
प्रश्न: घोटाळ्याच्या रकमेची वसुली होणार आहे का?
उत्तर: सध्या बोगस लाभार्थ्यांची खाती यादीतून काढली गेली आहेत, पण वसुली प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. पुरुष लाभार्थ्यांना २५ कोटी आणि अपात्र महिलांना १४० कोटी रुपये वितरित झाले असून, याबाबत कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
