Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. लाडक्या बहिणीच्या निधीमुळं अनेकदा इतर विभागाला निधी कमी पडत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात येतो. तसंच, अनेकदा सरकारमधील मंत्र्यांनीही याबाबत सूचक वक्तव्य केले होते. आता या योजनेचा फटका प्राध्यापक भरतीला बसला असल्याचे समोर येतेय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राध्यापकांची 5 हजार 12 पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र वित्त विभागाकडून निधीचे कारण देत भरती प्रक्रियेत खो घालण्यात येत आहे. परिणामी प्राध्यापकांअभावी पुढील वर्षी विद्यापीठांचे राष्ट्रीय मानांकन अधिकच घसरण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
विद्यापीठांची कामगिरी खालावण्याची भीती
लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी सुमारे 36 हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. जीएसटीचे दर कमी झाल्याने उत्पन्नाचे मार्ग
कमी झाल्याने निधीची कमतरता आहे. प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे 5 हजार 12 पदे तातडीने न भरल्यास पुढील वर्षी राष्ट्रीय मानांकनामध्ये राज्यातील विद्यापीठांची कामगिरी अधिकच खालावण्याची शक्यता चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. भरतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली. त्यानंतरही वित्त विभाग हालचाल करत नसल्याने भरती रखडली आहे.
राज्यामध्ये 84 विद्यापीठे असून, त्यामध्ये 12 शासकीय विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांशी जवळपास सहा हजार महाविद्यालये संलग्न आहेत. विद्यापीठे व शासकीय महाविद्यालयांमध्ये तब्बल 11 हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला होता. मात्र
प्राध्यापकांची पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच भरण्यात यावी, असे आदेश तत्काल् राज्यपालांनी दिल्याने भरती रखडली होती.
‘अपात्र बहिणीं’वर ४ हजार कोटींची खैरात
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांवर जवळपास 4 हजार कोटींची खैरात झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या महितीनुसार 26.3 लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळले. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स’ फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेल्या निधीचे अंदाजे प्रमाण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने मोजले आहे. विश्लेषणानुसार, पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी सरकारने 3,780 कोटी ते 4 हजार 338 कोटी दरम्यानची रक्कम अपात्र अर्जदारांना वितरित केली असण्याची शक्यता आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
