नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी करत आहे. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही एक जुनी समस्या सोडवत आहोत जी १९२३ पासून सुरू झाली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की सरकारी जमिनीवर कोणालाही कोणताही अधिकार असू शकत नाही, जरी तो ‘वक्फ बाय युजर’ च्या आधारावर असला तरीही. जर कोणतीही जमीन सरकारी असेल, तर ती वक्फ घोषित केली असली तरीही ती परत घेण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे.
केंद्राने असेही म्हटले आहे की वक्फ ही एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था आहे आणि हा कायदा केवळ त्याचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणण्यात आला आहे, त्याचा धार्मिक स्वातंत्र्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
यापूर्वी २० मे रोजी, सरन्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती एजी मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर, केंद्राने सुनावणी आधी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवण्याची विनंती केली होती. ज्या तीन मुद्द्यांवर उत्तरे दाखल करण्यात आली आहेत, त्यावर सुनावणी झाली पाहिजे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले होते.
नवीन वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात फक्त ५ मुख्य याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना युक्तिवादासाठी ७ तासांचा वेळ दिला आहे. मंगळवारी याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ३ तास ऐकल्यानंतर खंडपीठाने हे प्रकरण आजपर्यंत तहकूब केले होते.
केंद्राचा युक्तिवाद- आम्ही विचार न करता विधेयक बनवले नाही
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मंत्रालयाने विधेयक तयार केले आणि कोणताही विचार न करता मतदान झाले असे हे प्रकरण नाही. काही याचिकाकर्ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाच्या वतीने बोलू शकत नाहीत. तुमच्याकडे आलेल्या याचिका अशा लोकांनी दाखल केल्या आहेत ज्यांच्यावर या कायद्याचा थेट परिणाम होत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, संसदेला हा कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे कोणीही म्हटले नाही. जेपीसीच्या ९६ बैठका झाल्या आणि आम्हाला ९७ लाख लोकांकडून सूचना मिळाल्या, ज्यावर अतिशय विचारपूर्वक काम करण्यात आले.
मुस्लिम पक्षाने आपला युक्तिवाद मजबूत करावा
कालच्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले होते की मुस्लिम पक्षाने आपला युक्तिवाद मजबूत करावा आणि अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी आपले युक्तिवाद स्पष्ट करावेत. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की जर एखादी मालमत्ता एएसआय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) च्या संरक्षणाखाली असेल तर ती वक्फ मालमत्ता असू शकत नाही.
न्यायालयाचा प्रश्न होता – एएसआयच्या मालमत्तेवर नमाज अदा करता येत नाही का? वक्फ मालमत्ता एएसआयच्या अखत्यारीत आल्यावर धर्म पाळण्याचा अधिकार काढून घेतला जातो. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते की, नवीन कायद्यानुसार, जर कोणतीही मालमत्ता एएसआय संरक्षित असेल तर ती वक्फ मालमत्ता असू शकत नाही. जर वक्फ रद्द झाला तर ती वक्फ मालमत्ता राहणार नाही. हे संविधानाच्या कलम २५ चे उल्लंघन आहे.
या युक्तिवादावर, सरन्यायाधीशांनी मुस्लिम पक्षाला निर्देश दिले होते – “जर कोणताही स्पष्ट खटला नसेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने घटनात्मकतेचा अंदाज आहे. अंतरिम दिलासा देण्यासाठी, तुमचे युक्तिवाद खूप मजबूत आणि स्पष्ट असले पाहिजेत, अन्यथा, घटनात्मकतेचा अंदाज कायम राहील.”
२० मे रोजी झालेल्या सुनावणीतील ठळक मुद्दे…
सरकारची बाजू
- एकूण तीन मुद्द्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सुनावणी फक्त याच मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी.
- पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे.
- हा कायदा संविधानाच्या विरुद्ध नाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्य किंवा अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.
- वक्फ ही त्याच्या स्वभावानेच एक धर्मनिरपेक्ष संकल्पना आहे. संवैधानिकतेच्या गृहीतकानुसार हे रोखता येत नाही.
- संसदेने मंजूर केलेला कायदा थांबवता येत नाही. अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी कायद्याची घटनात्मक वैधता सर्वसमावेशकपणे तपासली पाहिजे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
