वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार: 3 पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य नसतील, वक्फसाठी 5 वर्ष इस्लाम अनुयायी असण्यावर स्थगिती

वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निकाल दिला. न्यायालयाने संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. म्हटले आहे की, हा कायदा केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगित केला जाऊ शकतो. तथापि, काही कलमांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे

यापूर्वी २२ मे रोजी, सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. गेल्या सुनावणीत, याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा मुस्लिमांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते आणि अंतरिम स्थगितीची मागणी केली होती. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद सादर केले होते.

वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार नाही, या सरकारच्या युक्तिवादाभोवती वादविवाद फिरत होता.

वक्फला इस्लामपासून वेगळे धर्मादाय देणगी म्हणून पाहिले पाहिजे की ते धर्माचा अविभाज्य भाग मानले पाहिजे, यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, ‘मृत्युनंतरच्या जीवनासाठी… वक्फ हे देवाला समर्पित आहे. इतर धर्मांप्रमाणे, वक्फ हे देवाला दिलेले दान आहे.’

सरन्यायाधीश म्हणाले होते- धार्मिक देणग्या केवळ इस्लामपुरत्या मर्यादित नाहीत