- Marathi News
- National
- Waqf Bill Protest Update; West Bengal Muslim Murshidabad | Mamata Banerjee TMC BJP AFSPA
मुर्शिदाबाद10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाविरोधात पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर आता २४ परगण्यात निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. बसंती महामार्गावरील बारामपूर येथे पोलिसांनी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) कार्यकर्त्यांना घेऊन जाणारे वाहन थांबवल्यानंतर ही दंगल उसळली.
खरं तर, निषेधादरम्यान सकाळी १० वाजता भांगर, मिनाखा, संदेशखली येथील आयएसएफ कार्यकर्ते आणि स्थानिकांनी महामार्ग रोखला होता. रामलीला मैदानात जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना घेरले. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला.
महामार्गावरील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली, परंतु संतप्त जमावाने शोनपूरमध्ये पाच पोलिसांच्या दुचाकींची तोडफोड केली आणि त्यांना आग लावली. कैद्यांना घेऊन जाणारी व्हॅन उलटून तोडफोड करण्यात आली.
इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) चे आमदार नौशाद सिद्दीकी यांच्या आदेशानुसार हे कार्यकर्ते कोलकात्यातील रामलीला मैदानावर होणाऱ्या जाहीर सभेला उपस्थित राहणार होते.
जाहीर सभेदरम्यान नौशाद यांनी आरोप केला की, भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस दोघेही पश्चिम बंगालमध्ये मतपेढीच्या राजकारणासाठी धर्माशी खेळत आहेत. त्यांना आर्थिक विकासाची चिंता नाही.
मुर्शिदाबादमध्ये सैन्य तैनात केल्यानंतर परिस्थिती सुधारली, १९ कुटुंबे परतली
येथे, मुर्शिदाबादमध्ये १०-१२ एप्रिल दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर, परिस्थिती आता हळूहळू सामान्य होत आहे. सोमवारी एडीजी कायदा आणि सुव्यवस्था जावेद शमीम म्हणाले की, दुकाने उघडण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत १९ विस्थापित कुटुंबे त्यांच्या घरी परतली आहेत. मालदा आणि मुर्शिदाबाद जिल्हा प्रशासन संयुक्तपणे लोकांना सुरक्षित परत आणण्याची खात्री करत आहेत.
शमीम म्हणाले – आतापर्यंत २१० लोकांना अटक करण्यात आली आहे. वडील आणि मुलाच्या हत्येप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला जाईल आणि दोषींना सोडले जाणार नाही. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने हिंसाचारग्रस्त भागात १६०० सैनिक तैनात केले आहेत. हिंसाचारग्रस्त भागात इंटरनेटवर बंदी आहे. BNS चे कलम १६३ देखील लागू आहे.
हिंसक निदर्शनांनंतर हिंदू कुटुंबे मुर्शिदाबाद सोडत आहेत.
मुर्शिदाबाद हिंसाचारामागे भाजपचा हात असल्याचा तृणमूल काँग्रेसचा आरोप
तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते आणि माजी खासदार कुणाल घोष यांनी मुर्शिदाबाद हिंसाचारामागे भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांचा हात असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले- हिंसाचाराच्या घटनांमागे मोठे कट रचल्याचे इनपुट आम्हाला मिळाले आहेत.
या कटात केंद्रीय संस्था, बीएसएफ आणि काही राजकीय पक्षांचा एक गट सहभागी होता. बीएसएफने दरोडेखोरांना राज्य सीमा ओलांडण्यास मदत केली. काही हल्लेखोरांनी मुर्शिदाबाद परिसरात घुसून गोंधळ निर्माण केला आणि बीएसएफनेही त्यांना परत जाण्यास मदत केली.
घोष पुढे म्हणाले की, भाजपने त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये इतर राज्यांचे फोटो वापरले आणि ते मुर्शिदाबादचे असल्याचे वर्णन केले. बीएसएफच्या मदतीने बंगालला बदनाम करण्याचा कट रचला जात आहे. ते बंगालच्या लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून भाजप स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा वापर करू शकेल.
वक्फ कायद्याविरुद्ध निषेध – १४ एप्रिलचे अपडेट्स
- भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मुर्शिदाबाद हिंसाचाराची एनआयए चौकशीची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, जमियत उलेमा-ए-हिंदने दिल्लीत एक बैठक घेतली. देशभरातील अनेक मुस्लिम संघटनांचे सदस्य त्यात सहभागी झाले होते. भाजप नेते शुभेंदु अधिकारी यांनी २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका राष्ट्रपती राजवटीत घेण्याची मागणी केली आहे.
- १३ एप्रिल रोजी कछारमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात आसाम पोलिसांनी सोमवारी एफआयआर नोंदवला. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. रविवारी, कछारमध्ये ३००-४०० लोकांनी परवानगीशिवाय रॅली काढली. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा निदर्शकांनी दगडफेक सुरू केली. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.
- वक्फ कायदा २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये पक्षकार बनवण्यासाठी राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केले आहे. वक्फ कायदा लागू करण्याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, त्यामुळे या प्रकरणात त्यांचा थेट आणि मोठा कायदेशीर हितसंबंध आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालय १७ एप्रिल रोजी हिंसाचाराबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये केंद्रीय दल तैनात करण्याची आणि हिंसाचाराची चौकशी एनआयएकडून करण्याची मागणी करण्यात आली. १२ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती सौमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते – बाहेर आलेल्या अहवालांकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. यामध्ये, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये क्रूरता दिसून येते. मुर्शिदाबाद वगळता जिथे जिथे हिंसाचार दिसून येईल, तिथे केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करावे. या प्रकरणाची सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
जमावाने वडील आणि मुलाला मारहाण करून ठार मारले
१२ एप्रिल रोजी झालेल्या हिंसाचारात जमावाने एका वडील आणि मुलाला मारहाण करून ठार मारले.
१२ एप्रिल रोजी मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात पुन्हा हिंसाचार उसळला. हिंसक जमावाने वडील आणि मुलाला मारहाण करून ठार मारले. त्यांची ओळख हरगोविंद दास (वडील) आणि चंदन दास (मुलगा) अशी झाली आहे. दोघेही हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती बनवत असत.
त्याच वेळी, ११ एप्रिल रोजी झालेल्या हिंसाचारात जखमी झालेल्या एका व्यक्तीचा १२ एप्रिल रोजी रुग्णालयात मृत्यू झाला. अशाप्रकारे, मुर्शिदाबाद हिंसाचारात ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हिंसाचारात १५ पोलिसही जखमी झाले आहेत. १५० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
ममता म्हणाल्या- दंगा करू नका, प्रत्येकाचे जीवन मौल्यवान आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी सांगितले की, राज्यात वक्फ कायदा लागू केला जाणार नाही. हा कायदा केंद्राने बनवला आहे, त्यामुळे तुम्हाला जे काही उत्तर हवे असेल, ते केंद्राकडून मागितले पाहिजे. माझे आवाहन आहे की शांत राहा. प्रत्येकाचे जीवन मौल्यवान आहे, राजकारणासाठी दंगली भडकावू नका.
११ एप्रिल रोजी मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण २४ परगणा आणि हुगळी जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार उसळला. निदर्शकांनी वाहने जाळली आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. सुईटी पोलिस स्टेशन परिसरातील साजूर क्रॉसिंग येथेही पोलिसांवर कच्चे बॉम्ब फेकण्यात आले. यावेळी १० पोलिस जखमी झाले.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी चार राउंड गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन जण जखमी झाले. दोघांवरही उपचार सुरू आहेत.
बंगाल हिंसाचाराच्या दरम्यानचे चर्चेतील चित्र…
टीएमसी खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांनी चहा पीत असताना एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामुळे वाद निर्माण होत आहे. भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले- बंगाल जळत आहे. पोलिस गप्प आहेत. या सगळ्यात, खासदार युसूफ पठाण चहा घेत हिंदूंच्या हत्याकांडाचा क्षण एन्जॉय करत आहेत.
केंद्रीय गृहसचिवांनी मुख्य सचिव-डीजीपींशी चर्चा केली केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्यासोबत मुर्शिदाबाद हिंसाचारावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. शक्य तितक्या लवकर सामान्य स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्यास त्यांनी सांगितले.
एडीजी (कायदा आणि सुव्यवस्था) जावेद शमीम यांनी कोलकाता येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले – आजच्या (शनिवार) घटनेची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. गोळी पोलिसांकडून चालली नव्हती, ती बीएसएफकडून असू शकते. ही प्राथमिक माहिती आहे. जखमीची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे.
मुर्शिदाबाद हिंसाचाराचे ७ फोटो…
शुक्रवारी दुपारी १२ ते १ वाजेच्या दरम्यान मुर्शिदाबादमधील जंगीपूर आणि सुती भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.
मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या निदर्शनादरम्यान जमाव हिंसक झाला आणि पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली.
मुर्शिदाबादमध्ये निदर्शकांनी एका बसला आग लावली.
पोलिस पथक आंदोलकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत आहे.
हिंसक जमावाने रस्त्यावरील अनेक वाहनांना आग लावली.
गोंधळामुळे राष्ट्रीय महामार्ग-१२ वरील वाहतूक थांबवावी लागली.
संतप्त जमावाने अनेक वाहने पेटवून दिली.
पश्चिम बंगाल वगळता इतर राज्यांमध्ये हिंसाचार
- ११ एप्रिल:- जम्मू आणि काश्मीरमधील हुर्रियत नेत्याला ताब्यात. श्रीनगरमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात निदर्शने झाली. काही स्थानिक संघटना आणि नेत्यांनी हा कायदा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे वर्णन केले. जेव्हा परिस्थिती तणावपूर्ण झाली तेव्हा हुर्रियत नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
- १२ एप्रिल:- त्रिपुरा, १८ पोलिस जखमी. त्रिपुरातील उनाकोटी जिल्ह्यात ४ हजार लोकांच्या रॅलीला हिंसक वळण लागले. एसडीपीओसह किमान १८ पोलिस जखमी झाले. यानंतर पोलिसांनी १८ निदर्शकांना अटक केली.
- १३ एप्रिल:- आसाम: सिलचरमध्ये निदर्शकांची पोलिसांशी चकमक. आसाममधील सिलचरमध्ये निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. परवानगीशिवाय मधुरबंद परिसरात हजारो लोक जमले. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. प्रथम धक्काबुक्की झाली, नंतर दगडफेक करण्यात आली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही करावा लागला. निदर्शकांनी धार्मिक आणि भाजपविरोधी घोषणा दिल्या. तमिलगा वेत्री कळघम (TVK) चे अध्यक्ष आणि अभिनेता विजय यांनी वक्फ कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जाहीर केले की हे आंदोलन ८७ दिवस सुरू राहील.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) च्या ‘वक्फ बचाओ अभियानाचा’ पहिला टप्पा ११ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ७ जुलैपर्यंत म्हणजेच ८७ दिवस चालेल. यामध्ये वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ १ कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जातील, ज्या पंतप्रधान मोदींना पाठवल्या जातील. यानंतर पुढील टप्प्याची रणनीती ठरवली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयात १७ याचिका दाखल, १० सूचीबद्ध नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी १० याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपीठ १६ एप्रिल रोजी या प्रकरणांची सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये राजकीय पक्ष, नेते, खासदार, खासगी व्यक्ती आणि संघटना (एनजीओ) यांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत वक्फ कायद्याची प्रत फाडली गेली
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी नवीन वक्फ कायद्यावरून गदारोळ झाला.
९ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत गोंधळ झाला. नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) च्या आमदारांनी विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी करत सभागृहात घोषणाबाजी केली. यावेळी, एनसी आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. यापूर्वी ७ आणि ८ एप्रिल रोजीही वाद झाला होता.
५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली.
२ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
