वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला जे समर्थन करत आहेत ते खोटे मुस्लिम आहेत. खरे मुसलमान या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. जोपर्यंत हे जग आहे तोपर्यंत ही जमीन अल्लाहच्या नावावर राहील, असे वक्तव्य समाजवादीचे आमदार अबू आझमी यांनी केले आहे.
.
अबू आझमी म्हणाले की, केंद्र सरकारने सत्तेत आल्यापासून सातत्याने जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाज विरोधी भूमिका व निर्णय घेतले आहेत. वक्फमधील दुरुस्ती आम्ही अजिबात सहन करणार नाही. जोपर्यंत मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हे मान्य करत नाही, तोपर्यंत देशातील एकही मुस्लिम हे मान्य करणार नाही, असा इशाराच आझमी यांनी सरकारला दिला आहे.
मुस्लिम पर्सनल कायदा रद्द करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट
अबू आझमी म्हणाले की, मुस्लिमांचा अपमान आणि छळ करण्यासाठी आधी CAA आणि एनआरसीचा मुद्दा आणला आणि आता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल कायदा रद्द करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील बहुमताचा उल्लेख करत संविधान विरोधी निर्णय दिला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जमीनी सरकारने दिल्या नाही तर त्यांचा हक्क काय?
अबू आझमी म्हणाले की, वक्फ बोर्डाच्या जमिनी सरकारनं दिलेल्या नाहीत, या जमिनी आमच्या पूर्वजांनी वक्फ केलेल्या आहेत. शाळा, मदरसे, दर्गा, अनाथाश्रम, कॉलेज यासाठी या जमिनी दिलेल्या आहेत. या जमिनींवर सरकारचा काहीही अधिकार नाही. सरकारने दिलेलच नाहीतर सरकार यामध्ये का येत आहे? या सरकारची नियम मुसलमानांसाठी योग्य नाही.
हा सरकारचा दुटप्पीपणा
अबू आझमी म्हणाले की, केंद्र सरकारने ट्रिपल तलाक प्रकरणात मुस्लिम विरोधी कायदा केला आहे. आता तर मुस्लिम समाजाला त्यांच्या स्वतःच्या घराच्या छतावर देखील नमाज अदा करण्यास सरकार आडकाठी करत आहे. मशिदी बाहेर नमाज अदा करण्यास सरकारचा विरोध आहे, मात्र त्याचवेळी कावड यात्रेमध्ये अनेक दिवस रस्ता पूर्णतः अडवून इतरांना त्रास होईल, असे वर्तन करणाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक दिली जातेय, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
