वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर: आज राज्यसभेत मांडणार; बाजूने 288, विरोधात 232 मते; मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव मंजूर

बुधवारी लोकसभेत 12 तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. पहाटे २ वाजता झालेल्या मतदानात ५२० खासदारांनी भाग घेतला. २८८ जणांनी बाजूने तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याला उमीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाईल.

चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक फाडले. ते म्हणाले – या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. मी गांधींसारखे वक्फ बिल फाडतो.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, गैर-इस्लामी गोष्टी वक्फमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार नाहीत. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे.

विधेयकावर चर्चा आणि मतदान झाल्यानंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केला.

रिजिजू म्हणाले- जर विधेयक सादर झाले नसते तर वक्फ संसद भवनावरही दावा करू शकला असता

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- जर आपण हे दुरुस्ती विधेयक मांडले नसते, तर आपण ज्या इमारतीत बसलो आहोत ती इमारत देखील वक्फ मालमत्ता म्हणून दावा करू शकली असती. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले नसते तर इतर अनेक मालमत्ता देखील अधिसूचित झाल्या असत्या.

स्वातंत्र्यानंतर, १९५४ मध्ये पहिल्यांदाच वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी राज्य वक्फ बोर्डाचीही तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर अनेक सुधारणा केल्यानंतर, १९९५ मध्ये वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी कोणीही हे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले नव्हते. आज जेव्हा आपण तेच विधेयक दुरुस्त करून आणत आहोत, तेव्हा तुम्ही म्हणत आहात की ते असंवैधानिक आहे. तुम्ही सर्व काही बाजूला ठेवून आणि असंबद्ध गोष्टीचा उल्लेख करून लोकांची दिशाभूल करत आहात.

रिजिजू म्हणाले की, २०१३ मध्ये निवडणुकीसाठी फक्त काही दिवस शिल्लक होते. ५ मार्च २०१४ रोजी, १२३ प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक होते, तुम्ही वाट पाहायला हवी होती. तुम्हाला वाटलं होतं की तुम्हाला मते मिळतील, पण तुम्ही निवडणूक हरलात.

शहा म्हणाले- वक्फ विधेयक चोरीसाठी नाही, तर गरिबांसाठी आहे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘वक्फ विधेयक चोरीसाठी नाही, तर गरिबांसाठी आहे. एक सदस्य म्हणत आहे, अल्पसंख्याक स्वीकारणार नाहीत, तुम्ही काय धमकी देत ​​आहात भाऊ. हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल.

त्यांनी सांगितले की वक्फमध्ये एकही गैर-इस्लामी येणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे. वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने धार्मिक कारणांसाठी मालमत्ता दान करणे. देणगी फक्त त्या गोष्टींपासून दिली जाते ज्यावर आपला अधिकार आहे.

अखिलेश म्हणाले- रिजिजू यांनी सांगावे की चीनने त्यांच्या राज्यात किती गावे वसवली आहेत

सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, मंत्री म्हणत आहेत की संरक्षण आणि रेल्वेची जमीन भारताची आहे. मीही यावर विश्वास ठेवतो. संरक्षण आणि रेल्वेच्या जमिनी विकल्या जात नाहीत का? वक्फ जमिनीपेक्षाही मोठा मुद्दा म्हणजे ज्या जमिनीवर चीनने आपली गावे वसवली आहेत. कोणीही प्रश्न विचारू नये म्हणून हे विधेयक आणले जात आहे. ज्या राज्यातून मंत्री येतात त्यांनी किमान चीनने किती गावे वसवली आहेत हे तरी सांगावे.

द्रमुक खासदार म्हणाले- जर मंत्र्यांचे भाषण जेपीसीच्या अहवालाशी जुळले तर मी राजीनामा देईन

द्रमुक खासदार ए राजा म्हणाले, मंत्री (किरेन रिजिजू) यांनी काही काळापूर्वी मोठ्या अभिमानाने भाषण दिले. मी धाडसाने सांगतो की उद्या तुम्ही तुमच्या भाषणातील मजकुराची जेपीसी अहवालाशी तुलना करावी. जर ते जुळले तर मी या सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देईन. ते अशी कथा रचत आहेत की संसद वक्फ बोर्डाला द्यायला हवी होती.

लल्लन सिंह म्हणाले- हे विधेयक कोणत्याही दृष्टिकोनातून मुस्लिमविरोधी नाही

जेडीयूचे खासदार आणि केंद्र सरकारमधील पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​लल्लन सिंह म्हणाले, ‘हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आहे अशी कहाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक कोणत्याही प्रकारे मुस्लिमविरोधी नाही. वक्फ ही मुस्लिम संस्था आहे का? वक्फ ही धार्मिक संस्था नाही, ती एक ट्रस्ट आहे जी मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी काम करते. त्या ट्रस्टला सर्व वर्गातील लोकांना न्याय देण्याचा अधिकार असला पाहिजे, जे होत नाही.

ठाकूर म्हणाले- भारतात आंबेडकरांचे संविधान चालेल, मुघलांचे फरमान नाही

भाजप खासदार अनुराग ठाकूर म्हणाले- भारताला वक्फच्या खौफपासून मुक्तता हवी आहे. कोणतेही हिशेबपुस्तक नाही, वक्फ जे काही म्हणतो ते बरोबर आहे. तुम्हाला वक्फसोबत राहायचे आहे की संविधानासोबत राहायचे आहे हे तुम्हाला ठरवायचे आहे.

केसी वेणुगोपाल म्हणाले- धर्माच्या नावाखाली भारतमातेचे विभाजन केले जात आहे

काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले – इथे धर्माच्या नावाखाली भारत मातेचे विभाजन केले जात आहे. रिजिजूजी, या विधेयकात तुम्ही गैर-मुस्लिमांनाही सहभागी करून घेत आहात. वैष्णोदेवी मंदिर कायद्यात असे म्हटले आहे की उपराज्यपाल हे अध्यक्ष असतील आणि जर ते हिंदू नसतील तर ते एखाद्याला नामनिर्देशित करू शकतात. मी याचे समर्थन करू शकतो. तुम्ही वक्फ बोर्डाशी भेदभाव का करत आहात? वक्फ बोर्ड देखील धार्मिक आहे. केरळमध्ये, एक आमदार देवस्थानम बोर्डावर कोणालाही नामांकित करू शकतो, तो आमदार हिंदू असेल. मुस्लिम राहणार नाही. देवस्थानम बोर्डाचा सदस्य निवडण्याचा अधिकार कोणत्याही मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन आमदाराला नाही.