विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावी, यासाठी केंद्र शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा दे
.
महाराष्ट्रात मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ती या योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून समन्वय होणे आवश्यक आहे. तसेच, राज्य कुपोषण मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना अंगणवाडी केंद्रांची संख्या वाढविणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूर दृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी विविध राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री दूर दृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
विकसित भारताच्या दृष्टीने महिला व बालकांचा सर्वांगीण विकास कसा साधता येईल यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच, योजनांची अंमलबजावणी अधिक बळकट करण्यासाठी स्पष्ट मानव संसाधन धोरण, पुरेसे पायाभूत सुविधा, आर्थिक समतोल, न्याय्य वेतन, विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग आणि अनुदान यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यात बालविवाह, हुंडा प्रथा, घरगुती हिंसा व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना तसेच नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत “पढाई भी, पोषण भी” योजना प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच, राज्याची कुपोषण मुक्तीकडे वाटचाल सुरू असून, यासाठी अंगणवाडी केंद्रांची संख्या शहरी आठ हजारांहून अधिक वाढविणे आवश्यक असल्याची मागणी त्यांनी केली. मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, २०१८ नंतर अंगणवाडी सेविकांचे मूलभूत प्रशिक्षण व सुविधांची आवश्यक्ता आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, नारी अदालत यांसारख्या योजना सुरू आहेत. त्या अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी भाडेकरार, जिल्हा संरक्षण कक्ष व हेल्पलाईनसाठी स्वतंत्र वाहन असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पिंक ई-रिक्षा आणि आदिशक्ती अभियान यांमुळे महिलांच्या प्रगतीसाठी राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत. बालकांच्या संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी सुरु असलेल्या मिशन वात्सल्य योजनेसाठी जिल्हा संरक्षण कक्षांना वाहने , वेतनमानात सुसंगती, पुरेसा निधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असल्यास योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.
राज्यात महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरणे व योजना कार्यरत आहेत. मात्र त्यांचा परिणामकारक लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुरेशा निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास महाराष्ट्र या योजनांच्या अंमलबजावणीत देशात आदर्श ठरेल, असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
