विरोधी पक्षाच्या खासदारांची संसदेबाहेर निदर्शने: पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांवर पोलिसांची कारवाई आणि तामिळनाडूमध्ये सीमांकनाला विरोध

१९ मार्च: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दहशतवादी घटनांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. ते राज्यसभेत सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते. ते म्हणाले- पूर्वी दहशतवाद्यांचा गौरव केला जात होता, परंतु मोदी सरकारने दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे.

लंडन आणि ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तालयांवर आणि सॅन फ्रान्सिस्कोमधील वाणिज्य दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यांचा तपास एनआयए करत असल्याचेही राय म्हणाले. राय यांनी राज्यसभेत सांगितले की, ‘मोदी सरकारच्या काळात दहशतवादी घटनांमध्ये ७१ टक्के घट झाली आहे आणि दहशतवादी आता तुरुंगात जातील किंवा नरकात जातील.’

त्याच वेळी, कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त होणारी पदे रद्द करण्याचे केंद्र सरकारचे कोणतेही धोरण नाही.

१८ मार्च: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले – महाकुंभावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना त्यांचे उत्तर मिळाले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आध्यात्मिक चेतना उदयास आली आहे. महाकुंभात राष्ट्रीय जाणीव दिसून आली आणि महाकुंभाचा उत्साह आणि उत्साह जाणवला. देशाच्या सामूहिक जाणीवेचे परिणाम महाकुंभमेळ्यादरम्यान दिसून आले. तरुण पिढीनेही महाकुंभाशी पूर्ण भावनेने जोडले.

महाकुंभावरील मोदींच्या विधानावर राहुल गांधी म्हणाले- मला पंतप्रधानांच्या विधानाचे समर्थन करायचे होते. कुंभ ही आपली परंपरा, संस्कृती, इतिहास आहे. पंतप्रधानांनी मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली नाही अशी तक्रार होती.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी, पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत महाकुंभमेळ्यावर भाषण केले.

१७ मार्च: होळीच्या सुट्ट्यांनंतर सोमवार हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा चौथा दिवस होता. राज्यसभेत, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या १० खासदारांनी दिवसभर सभागृहाचे कामकाज थांबवले आणि डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रावर चर्चा करण्याची मागणी केली. उपसभापती हरिवंश यांच्या नकारानंतर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेतून सभात्याग केला.

दरम्यान, लोकसभेत रेल्वे मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान, महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी रेल्वेमंत्र्यांना घेरले. त्या म्हणाल्या की, रेल्वे अर्थसंकल्पात अभूतपूर्व बदल करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे, परंतु सत्य हे आहे की हा एक अयशस्वी अर्थसंकल्प आहे.

सध्याचे सरकार असे विधान करण्याचा प्रयत्न करते की सर्व विकास कामे २०१४ नंतर झाली. तर वस्तुस्थिती अशी आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या वाईट स्थितीत आहेत.

लोकसभेत चर्चेदरम्यान महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी रेल्वेमंत्र्यांवर निशाणा साधला.

१२ मार्च: भारत-पाकिस्तान सीमेवरील ऊर्जा प्रकल्पाविरुद्ध निषेध

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी लोकसभेत राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. भारत-पाकिस्तान सीमेवर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पाच्या मंजुरीला काँग्रेस आणि द्रमुकने आक्षेप घेतला. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. हे प्रकल्प सीमेपासून १ किमीच्या परिघात उभारले जातील, तर सीमेपासून १० किमीच्या परिघात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.

खरं तर, गुजरात सरकारने भारत-पाकिस्तान सीमेपासून १ किमीच्या परिघात ऊर्जा प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला २५ हजार हेक्टर जमीन दिली आहे. या प्रकल्पाला काही सूट देण्यात आली का, असा प्रश्न काँग्रेस खासदाराने उपस्थित केला. यावर सरकारने सांगितले की, कोणताही प्रस्ताव मंजूर केला जातो आणि केंद्र, राज्य आणि संबंधित एजन्सींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच परवाने दिले जातात.

११ मार्च: खरगे यांच्या विधानावरून गोंधळ, नंतर त्यांनी माफी मागितली

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ‘ठोकेंगे’ विधानावरून राज्यसभेत गोंधळ झाला. खरंतर, उपसभापतींनी दिग्विजय सिंह यांना बोलण्यास सांगितले, पण खरगे यांनी त्यात व्यत्यय आणला आणि बोलायला सुरुवात केली. यावर उपसभापती हरिवंश यांनी त्यांना अडवले आणि म्हणाले – तुम्ही सकाळीच हे सांगितले आहे. यावर खरगे म्हणाले- ‘ही कसली हुकूमशाही आहे?’ मी तुम्हाला हात जोडून बोलण्याची परवानगी मागत आहे.

यावर हरिवंश म्हणाले- आता दिग्विजय सिंह यांना बोलण्याची संधी आहे, म्हणून कृपया तुम्ही बसा. यानंतर, खरगे म्हणाले, मी नक्कीच बोलेन, पण तुम्हाला जे काही ठोकायचे आहे ते आम्ही व्यवस्थित ठोकू, आम्ही सरकारलाही ठोकू. जेव्हा हरिवंश यांनी खरगे यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला तेव्हा ते म्हणाले की आम्ही सरकारच्या धोरणांवर मात करण्याबद्दल बोलत आहोत.

वैध पासपोर्टशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास, इमिग्रेशन विधेयक सादर

भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५ सादर करण्यात आले.

या विधेयकानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने परदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशात आणले, सामावून घेतले किंवा स्थायिक केले तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा २ ते ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्यासाठी ‘वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा’ असणे अनिवार्य असेल. लोकसभेत विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला.

१० मार्च: त्रिभाषेवरून वाद, शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले- द्रमुकचे लोक बेईमान आहेत

द्रमुकच्या गोंधळावर शिक्षणमंत्री म्हणाले- ते तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांसाठी वचनबद्ध नाहीत.

अधिवेशनाचा पहिला दिवस गोंधळाने भरलेला होता. सभागृह सुरू होताच, लोकसभेत द्रमुक खासदारांनी नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी) आणि त्रिभाषिक विषयावर गोंधळ घातला. या वादावर शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले- द्रमुकचे लोक बेईमान आहेत. ते तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांशी वचनबद्ध नाहीत. त्यांचे काम फक्त भाषेचे अडथळे निर्माण करणे आहे. ते राजकारण करत आहेत. ते अलोकतांत्रिक आणि असंस्कृत आहेत.