विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संतप्त: 27 गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न, महिला आंदोलकांचा झाडावर चढून अनोखे आंदोलन – Nagpur News

.

गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या भंडारा तालुक्यातील २७ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील अनेक दिवसांपासून रेंगाळत आहे. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने यासाठी वारंवार आंदोलन केले जाते, मात्र तोडगा निघत नाही. कारधा, सुरेवाडा, खमारी, करचखेडा ही गावे यामुळे अधिकच प्रभावित झाले आहेत. कारधा, करंचखेडा येथील घरांना कायमच धोका असतो. ज्या गावांमधील कुटुंब अक्षरश: जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. अशा परिस्थितीत या गावांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, सुरबोडी गावाचे २०१३ च्या कायद्यानुसार पुनर्वसन व्हावे, आदिवासींच्या जमिनी अधिग्रहित केल्याने ते भूमिहीन झाले असून त्यांना जमिनी परत द्याव्या, भूखंड मंजूर करण्यात यावे, तातडीने घरांची मोजमाप करून मोबदला देण्यात यावा यासह अनेक मागण्यांना घेऊन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आंदोलन करीत असते.

दरम्यान, सोमवार, ६ ऑक्टोबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याच मागण्यांना घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सुरू आहे. ३७२ कोटी रूपयांचा प्रकल्प २६ हजार कोटी रुपए खर्चुन ३८ वर्षाचा काळ लोटूनही अपूर्ण आहे. तर शासन आमच्या रास्त मागण्या पूर्ण का करत नाही मुळ किंमतीच्या ७० पट वाढ मान्य तर आमच्या घर आणि शेतीच्या किंमती वाढल्या नाही का ? आमचे कुटुंब वाढणार नाही का ? याचे उत्तर देणारा उचित शासन निर्णय घ्या, मगच जलपर्यटन आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प करा, अन्यथा गोसेधरण रद्द करून आमच्या जमिनी परत करा अशा घोषणा देत आंदोलन आक्रमक झाले.

मंगळवारी दुपारी आंदोलन करणाºया महिला आक्रमक झाल्या. गीता खंगार, प्रमिला मेश्राम, पंचफुला मेश्राम या तीन महिला आंदोलन स्थळाच्या पुढे असलेल्या विशाल अशा कडूलिंबाच्या झाडावर चढल्या. या मागण्यांना घेऊन स्वत: मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलत नाहीत, तोपर्यंत झाडावरून न उतरण्याचा निर्णय महिलांनी घेतला. महिलांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून प्रशासनाची चांगली तारांबळ उडाली. पोलीस यंत्रणा सज्ज होऊन, अग्निशमन दलालाही आंदोलन स्थळी प्राचारण करण्यात आले. आंदोलनस्थळी तहसीलदार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक अन्य अधिकारी उपस्थित होते. मात्र आंदोलन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे चित्र होते.