विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ आणि शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने शुक्रवारी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाल
.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये टीईटी परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करणे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणे यांचा समावेश आहे.
या मागण्यांसाठी पुणे जिल्ह्यासह राज्यभरातील सर्व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी या मोर्चात सहभाग घेऊन आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली.
यावेळी शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष शिवाजी खांडेकर यांनी शासनाला इशारा दिला. ते म्हणाले की, २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करणे अन्यायकारक आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि रिक्त पदांवरील शिक्षक भरती हे महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्पा अधिक तीव्र असेल, असे खांडेकर यांनी स्पष्ट केले. अनेक शिक्षकांनी रजा घेऊन आंदोलनात सहभाग घेतला असून, मागण्या तात्काळ पूर्ण करण्याची त्यांची मागणी आहे.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या
1. टीईटी निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी.
2. टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तात्काळ थांबवावी.
3. म.ना.से. नियम 1982 व 84 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी.
4. शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी.
5. शिक्षकांनाही 10, 20, 30 वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
6. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा.
7. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरू करावी.
8. शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तात्काळ थांबवावेत.
9. विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी भेदभाव न करता मंजूर करावी.
10. वस्तीशाळेतील शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी.
11. आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे.
12. कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा.
13. शिक्षकांचे इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
