VVPAT Or Ballot Papers: भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आणि व्हीव्हीपॅट म्हणजेच वोटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यांच्यावरून सतत वादंग निर्माण होत आहे. विरोधी पक्ष ईव्हीएम हैकिंगचे आरोप करत बॅलेट पेपरवर परतण्याची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे निवडणूक आयोग विश्वासार्हता सिद्ध करत असले तरी 2025 मध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि बिहार निवडणुकांनंतर हा आरोप पुन्हा तीव्र झालाय नुकत्याच एका प्रकरणात कोर्टाने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीन न वापरण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नोटीस बजावली. काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने आयोगाला पुढील आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या निवडणुकांवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
याचिकाकर्त्याची मुख्य मागणी काय?
प्रफुल्ल गुडधे यांनी ॲड. पवन दहात व ॲड. निहालसिंग राठोड यांच्यामार्फत दाखल याचिका दाखल करण्यात आली. व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएम अपारदर्शी ठरतात. मतदाराला मत योग्य नोंदले गेले की नाही हे पडताळता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 च्या निकालाचा हवाला त्यांनी यावेळी दिला. व्हीव्हीपॅटला निष्पक्ष निवडणुकीची अनिवार्य गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. आयोगाच्या 5 ऑगस्टच्या मौखिक घोषणेला बेकायदेशीर ठरवत ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट अनिवार्य किंवा मतपत्रिकांवर परतण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
काय आहे नेमका वाद?
स्थानिक निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती असल्याने विद्यमान ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट जोडणे शक्य नाही. कायद्यात तरतूद नाही, तांत्रिक समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले. विरोधकांनी मात्र यावर टीका केलीय. आयोग पारदर्शकतेला बाधा आणत आहे. ऑल पार्टी शिष्टमंडळाने 15 ऑक्टोबरला भेटूनही सकारात्मक निर्णय नाही. खंडपीठाने लोकशाहीत मुद्दे गांभीर्याने घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी निवडणूक आयोगाला 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकेत अंतरिम स्थगिती आणि खटला खर्चाचीही मागणी. हा निर्णय मुंबई महापालिका ते ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुकांना प्रभावित करू शकतो.
व्हीव्हीपॅट आणि बॅलेट पेपरमध्ये मूलभूत फरक काय?
बॅलेट पेपर ही पारंपरिक पद्धत आहे, ज्यात मतदार कागदावर शिक्का मारतो आणि तो मतपेटीत टाकतो. संपूर्ण मोजणी हाताने होते, ज्यामुळे बूथ कॅप्चरिंग, मतदान फेरफार होऊ शकतो. मात्र ईव्हीएममध्ये मतदार बटण दाबतो, व्हीव्हीपॅट 7 सेकंदांसाठी पावती दाखवते ज्यात उमेदवाराचे नाव-चिन्ह असते, जी पावती सीलबंद बॉक्समध्ये पडते. ईव्हीएम वेगवान, अचूक आणि बॅटरीवर चालते, तर बॅलेटमध्ये निकाल उशिरा लागतो. व्हीव्हीपॅट ईव्हीएमला पडताळण्यासाठी आहे, पण सध्या फक्त 5 बूथ प्रति मतदारसंघाची तपासणी होते. पण विरोधकांचा यावर आक्षेप आहे. यात गैरव्यवहार कशाप्रकारे होतो, याचे पुरावेच विरोधकांनी दिलेयत. त्यामुळे 100% व्हीव्हीपॅट मोजणी किंवा बॅलेटवर परत या, अशी मागणी केली जातेय.
विरोधकांनी काय केले आरोप?
“ईव्हीएम नको, बॅलेट पेपर हवे!, अशी मागणी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांनी केले.महाराष्ट्रात महायुतीच्या विजयानंतर थेट ईव्हीएम हैकिंगचा खर्गेंनी आरोप केला. हरियाणात 100 हून अधिक जागी मतफरक ईव्हीएममुळे वाढल्याचा तर बिहारमध्ये मतदार याद्यांना कात्री लावून बूथवर अडवल्याचा आर करम्यात आला. इंडिया आघाडीने 100% व्हीव्हीपॅट स्लिप हातात देऊन मतपेटीत टाकण्याची मागणी केली. मायावती, अखिलेश यादव, राज ठाकरे यांनीही ईव्हीएम संशयास्पद असल्याचे म्हटले. जगातील विकसित देश ईव्हीएम सोडून बॅलेटकडे गेले, मग भारत का नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.
FAQ
व्हीव्हीपॅटशिवाय स्थानिक निवडणुका का होऊ शकत नाहीत?
उत्तर: काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेनुसार, व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएम पूर्णपणे अपारदर्शी ठरतात. मतदाराला आपले मत खरोखरच कोणाला गेले हे ७ सेकंदातही दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या निकालात व्हीव्हीपॅटला “निष्पक्ष निवडणुकीची हमी” म्हटले आहे. म्हणून मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आणि १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले. व्हीव्हीपॅट नसेल तर बॅलेट पेपरनेच निवडणुका घ्या, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे नेमके कारण काय?
उत्तर: आयोग म्हणतो, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आहे (एकाच बूथवर ४-५ उमेदवारांना मत). सध्याची ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यंत्रे फक्त एकसदस्यीय मतदारसंघासाठी बनवली आहेत. ती जोडणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. कायद्यात तरतूद नाही आणि नवीन यंत्रे खरेदीला वेळ लागेल.” पण विरोधक म्हणतात हे केवळ सबब आहे – पारदर्शकता टाळण्याचा डाव आहे.
आता पुढे काय होणार?
उत्तर: १८ नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाला लेखी उत्तर द्यावे लागेल. जर हायकोर्टाने याचिका मान्य केली तर मुंबई, पुणे, नागपूर महापालिका ते ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या सर्व निवडणुका एकतर व्हीव्हीपॅटसह ईव्हीएमने किंवा थेट बॅलेट पेपरने घ्याव्या लागतील. जानेवारी २०२६ ची मुदत जवळ आली असल्याने हा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी वळण देऊ शकतो!
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
