शहा म्हणाले- वक्फ विधेयक चोरीसाठी नाही, तर गरिबांसाठी: एक सदस्य म्हणाताहेत अल्पसंख्याक स्वीकारणार नाही; हा सरकारचा कायदा, मानावाच लागेल

१. लालू प्रसाद यादव यांच्यावर

शहा म्हणाले- २०१३ मध्ये लालू प्रसाद जी म्हणाले होते की सरकारने विधेयकात सुधारणा केली आहे. त्याचे स्वागत आहे. तुम्ही पाहता की सर्व जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत. वक्फमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या उत्तम जमिनी विकल्या आहेत.

पाटण्यातच डाक बंगला बळकावण्यात आला. आम्हाला वाटते की तुम्ही भविष्यात कठोर कायदे आणा आणि चोरांना तुरुंगात पाठवा. त्यांनी (यूपीए) लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली.

ते म्हणाले की, या देशातील कोणत्याही नागरिकाचे, मग तो कोणताही धर्म असो, नुकसान होणार नाही. हे नरेंद्र मोदी सरकार आहे. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून जातीयवाद आणि तुष्टीकरणावर काम करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे राजकारण पुढे नेले आहे.

शहा म्हणाले की, २०१४ पासून नरेंद्र मोदी सरकारने जातीयवाद, तुष्टीकरण आणि कुटुंब राजकारण संपवले आहे आणि विकासाच्या राजकारणाला चालना दिली आहे. मोदीजी तीन वेळा विजयी झाले आहेत आणि भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झाले आहे.

२. वक्फ बोर्डातील चोरीवर

शहा म्हणाले- विरोधी पक्ष धर्मात हस्तक्षेप करत आहेत. आमच्याकडे वक्फ ट्रस्ट कायदा आहे. ट्रस्ट तयार करणारी एक व्यक्ती असते आणि एक व्यवस्थापकीय विश्वस्त असतो. वक्फमधील सर्व गोष्टी इस्लामच्या अनुयायांच्या मालकीच्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की वक्फ तयार करणारी व्यक्ती मुस्लिम असली पाहिजे. तुम्हाला त्यातही गैर-इस्लामी हवे आहे.

त्यांनी सांगितले की ट्रस्टमध्ये, चर्चमधील विश्वस्त ख्रिश्चन असतील आणि हिंदूंसाठी हिंदू असतील. धर्मादाय आयुक्त विचारतील की एक मुस्लिम का आला आहे. धर्मादाय आयुक्तांना प्रशासकीय काम पहावे लागते. जर तुम्ही सर्व धर्मांमध्ये असे केले तर देशाचे तुकडे होतील.

३. वाढत्या वक्फ जमिनीवर

अहवालाचा हवाला देत गृहमंत्री शाह म्हणाले- केरळ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनी आधीच सांगितले आहे की धार्मिक उपक्रम वक्फ बोर्डाकडून नव्हे तर वक्फकडून केले जातील. विरोधकांचे म्हणणे आहे की कोणतीही अनियमितता झाली नाही. २०१३ मध्ये अन्याय्य (वक्फ कायदा) कायदा अस्तित्वात आला.

त्यांनी सांगितले की, १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाचे एकूण १८ लाख एकर क्षेत्र होते. २०१३ ते २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, २१ लाख एकर जमीन जोडली गेली.

शहा म्हणाले की, २० हजार मालमत्ता भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या. नोंदींनुसार, हे नंतर शून्य झाले. हे कुठे गेले? ते विकले गेले. ते कोणाच्या परवानगीने विकले गेले? २०१३ च्या विधेयकाला अन्याय्य म्हणणारे आम्ही एकटे नाही. अनेक कॅथोलिक संस्था असे म्हणत आहेत.

४. वक्फ जमिनी चुकीच्या पद्धतीने विकल्याबद्दल

अमित शहा म्हणाले की, तामिळनाडूमधील २५० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या १२ गावांवर वक्फला अधिकार मिळाले आहेत. मंदिराची ४०० एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. मी कर्नाटकवरील एक अहवाल वाचत आहे. २९ हजार एकर वक्फ जमीन भाड्याने देण्यात आली.

२००१ ते २०१२ दरम्यान, २ लाख कोटी रुपयांची वक्फ मालमत्ता १०० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर खाजगी संस्थांना देण्यात आली. बेंगळुरूमधील ६०२ एकर जमिनीची जप्ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. एका पंचतारांकित हॉटेलला ५०० एकर जमीन १२ हजार रुपये दरमहा भाड्याने देण्यात आली.

विरोधक म्हणतात की हिशोब करू नका. हे पैसे गरिबांचे आहेत, ते त्यांच्यासाठी लुटण्यासाठी नाहीत. कर्नाटकात मंदिराच्या ६०० एकर जमिनीवर दावा, चर्च ताब्यात. वक्फ विधेयकाचे समर्थन करणारी मंडळीही आहेत.

५. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजावर

अमित शाह म्हणाले – मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक उपक्रमांमधून आणि त्यांनी दिलेल्या देणग्यांमधून वक्फ चालत आहे. मुतवल्ली तुमचा असेल आणि वक्फही तुमचा असेल. आतापासून वक्फ मालमत्तेची देखभाल केली जात आहे की नाही, सर्व काही कायद्यानुसार चालले आहे की नाही हे पाहिले जाईल.

ते म्हणाले की, हे विधेयक पारदर्शक ऑडिट सुनिश्चित करेल. ताळेबंद पाहिला जाईल, पारदर्शकता का टाळावी. तुम्ही म्हणालात की वक्फ आदेशाला आव्हान देता येत नाही. आता त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येईल. अधिसूचनेनंतर कायदा लागू केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शहा म्हणाले- ही जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील

शहा यांनी विचारले- मला एक गोष्ट सांगा, जर मंदिरासाठी जमीन खरेदी करायची असेल तर मालक कोण असेल, हे कोण ठरवेल, फक्त कलेक्टरच ठरवतील. वक्फ जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली तर त्यात काय आक्षेप आहे? अनेक चर्च आणि गुरुद्वारा बांधले गेले आहेत, ते सरकारी मालमत्तेवर बांधलेले नाहीत. वक्फ जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील.

शहा म्हणाले- भाजपचे तत्व स्पष्ट आहे की आम्ही व्होट बँकेसाठी कायदा आणणार नाही. कायदा न्यायासाठी आहे. ते कोणत्या प्रकारचे कायदे आणत आहेत हे त्यांनी सांगावे. ते म्हणाले की, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. हा कायदा या (मोदी सरकार) सरकारच्या काळात लागू झाला. गरिबांना गॅस, शौचालये, पाणी, ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा, वीज आणि घरे देण्यात आली.

शहा म्हणाले- कायदा हा भारत सरकारचा आहे, तो पाळावाच लागेल

शहा म्हणाले- तुमच्या (विरोधी पक्षाच्या) इच्छेनुसार चर्चा होणार नाही. या सभागृहात प्रत्येक सदस्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही कोणत्याही कुटुंबाची सत्ता नाही, ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि निवडून आले आहेत. कोणताही निर्णय देशाच्या न्यायालयांच्या आवाक्याबाहेर ठेवता येत नाही. ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे ती व्यक्ती कुठे जाईल? तुम्ही ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केले आणि आम्ही ते नाकारतो.

ते म्हणाले की आम्ही महसूलाचा प्रश्न कमी केला आहे. ७ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले. त्यांचा गैरसमज आहे, हे पैसे वक्फसाठी वापरले जातील. जर मशीद बांधली जात असेल तर जास्त पैसे उपलब्ध होतील. आदिवासी, एएसआय, खाजगी मालमत्ता यांचे संरक्षण केले जाईल. वक्फ करण्यासाठी मालकी हक्क आवश्यक आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, माहितीची प्रक्रिया स्वीकारली पाहिजे. नवीन वक्फची नोंदणी पारदर्शकपणे करावी लागेल.

काँग्रेसने मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला

अमित शहा म्हणाले की, जेव्हा राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा असे म्हटले गेले की रक्ताच्या नद्या वाहतील आणि मुस्लिम रस्त्यावर येतील. तिहेरी तलाक आणि सीएएच्या बाबतीत असे म्हटले गेले होते की मुस्लिम त्यांचे नागरिकत्व गमावतील. जर दोन वर्षांत एकाही मुस्लिमाचे नागरिकत्व गेले असेल तर ते सभागृहाच्या टेबलावर ठेवा.

कलम ३७० बद्दल ते जे काही म्हणत असत तेच त्यांनी सांगितले. आज उमर अब्दुल्ला जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री आहेत, तिथे विकास होत आहे. मुस्लिमांना घाबरवून काँग्रेसने व्होट बँक निर्माण केली.