राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत पोलिसांनी कोफ्टा कायद्यांतर्गत तब्बल २३ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल केले असून सुमारे ३.७७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली. दरम्यान, शाळा, महाविद्यालय परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस बंदी असतानाही शासनाचा आदेश धाब्यावर बसवत छुप्या पद्धतीने आजही विक्री सुरूच असल्याचे यातून दिसून येत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही आकडेवारी सादर केली आहे . मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, शाळांच्या परिसरात प्रतिबंधित अन्नपदार्थ विकणाऱ्या ६७ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ६ ठिकाणी प्रतिबंधित साठा आढळल्याने १ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला असून सर्व प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान केलेल्या कारवाईत तंबाखूजन्य पदार्थाबरोबरच महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध अधिनियम ३३,२२१ केसेस आणि महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम: १,२३,०३३ केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. पुणे, सांगली, ठाण्यात कारवाई; पिंपरी चिंचवडमध्ये ६ गुन्हे दाखल पिंपरी-चिंचवड परिसरात शाळा आणि शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात ६ गुन्हे आणि २३९ खटले दाखल. सुमारे १.९६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सांगली येथे ४३ जणांवर गुन्हे दाखल करून ८,६०० रुपयांचा दंड आणि लेखी नोटीस बजावण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे एकाच कारवाईत ९८ हजार ४०० रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला. ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा मनपाला जबाबदार धरले जावे शाळा परिसरातील टपऱ्यांवर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्यास त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका प्रशासनाला जबाबदार धरले जावे. नियमांचे उल्लंघन करून तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या दुकानांचे ‘शॉप ॲक्ट’ अंतर्गत असलेले परवाने तातडीने रद्द केले पाहिजेत. शाळा परिसरात अनधिकृतपणे उभारलेल्या टपऱ्यांवर स्थानिक प्रशासनाने त्वरित निष्कासनाची कारवाई केली पाहिजे. शाळा प्रशासनाने आणि विशेषतः मुख्याध्यापकांनी या विषयावर धाडसी भूमिका घेणे गरजेचे आहे. शिक्षक, पालक आणि स्थानिक नागरिक यांनी एकत्रितपणे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना व्यसनापासून रोखण्यासाठी मोहिमेचे आयोजन केवळ कारवाईवर न थांबता सरकारने जनजागृतीवरही भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांना सकस आहाराच्या सवयी लावणे आणि व्यसनाचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक पोलिस स्टेशन स्तरावर अँटी नार्कोटिक्स स्क्वॉडची स्थापना करण्यात आली असून शाळा-कॉलेजांमध्ये ‘नशामुक्त अभियान’ राबवले जात आहे, असे झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
