ब्युरो रिपोर्ट झी २४ तास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील आणखी एक निर्णय बदलण्यात आला आहे. ठाणे भाईंदर बोगदा, उन्नत मार्गाच्या 2 निविदा रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशा-यानंतर थेट निवीदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळातील निर्णय रद्द करण्याची मालिका सुरूच आहे. आता मीरा-भाईंदर ते गायमुख उन्नत आणि भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी काढलेल्या दोन निविदा रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदेंसाठी हा मोठा धक्का असल्याच म्हटलं जात आहे. ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर या महत्त्वाकांक्षी बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित केला.
तसंच, या प्रकल्पांसाठी नव्यानं निविदा प्रक्रिया काढणार की, सुरू निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, अशी विचारणा करून एमएमआरडीएला गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिलेत .6 हजार कोटी रुपयांचा उन्नत रस्ते प्रकल्प आणि आठ हजार कोटी रुपयांच्या बोगदा प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून या कंपनीच्या तांत्रिक निविदा फेटाळण्यात येणे हे अविश्वसनीय आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं एमएमआरडीएला उपरोक्त इशारा देताना केली.
उच्च न्यायालयानं दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर एल. अँण्ड टी.ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एमएमआरडीएनं तांत्रिक निविदा नाकारण्याची कारणे प्रकल्प देण्यापूर्वी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नसल्याचं उच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं होतं.
कंपनीचा दावा काय?
– मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला दोन्ही प्रकल्पांसाठी एल १ बोली जास्त प्रकल्प खर्चाने घोषित करण्यात आली, असा दावा एल. अ‍ॅण्ड टी.ने सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलात केला आहे
– तसेच, एल १ बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या तुलनेत, बोगदा प्रकल्पात कंपनीची किंमत बोली अंदाजे २,५२१ कोटी रुपये आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पात ६०९ कोटी रुपये कमी होती, असा दावाही कपंनीने केला आहे
– याप्रकरणी सरन्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, त्यावेळी कोणताही निर्णय न पटल्यास त्याला आव्हान देण्याची मुभा कंपनीला राहील, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते
– त्यामुळे, प्रकल्पाचे कंत्राट दिल्यानंतर त्याला स्थगिती देणे शक्य आहे, असे एमएमआरडीएची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले
– एल १ बोली लावणाऱ्यांच्या बोली सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची असून ती कंपनीच्या बोलीपेक्षा ६०० कोटी रुपयांनी जास्त असल्याचे एल. अ‍ॅण्ड. टी. तर्फे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले
– त्यावर, कंपनीला आधीच अपात्र ठरवण्यात आल्याने पैशांचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे एमएमआरडीएच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले
आतापर्यंत बदलेले निर्णय कोणते?
शिंदेंच्या कार्यकाळातील निर्णयाला स्थगिती देणं किंवा रद्द करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही आहे. यामध्ये खालील निर्णयांचा समावेश
– भाडेतत्त्वावर एसटी घेण्याच्या शिंदेंच्या काळातील निर्णयाला फडणवीसांनी स्थगिती दिली
– मंत्र्यांचे सचिव आणि ओएसडी नेमणुकीबाबत लावलेले निकष फडणवीसांनी बदलले
– नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा न मिटलेला वाद
– आपत्ती निवारण समितीतून सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना डावललं
– मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातील शिंदेंचे अधिकारी हटवले
– त्या ठिकाणी फडणवीसांकडून भाजपच्या पदाधिका-यांची नेमणूक
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामागे सुरू असलेली धक्क्यांची मालिका सुरुच आहे. आता त्यांच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी मीरा-भाईंदर ते गायमुख उन्नत आणि भुयारी मार्गाची निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
